सरकारी परियोजनाओं में आपदा सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश
चंडीगढ़, 06 अगस्त (हि.स.)। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग की वित्तीय आयुक्त डॉ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा को आपदा-रोधी बनाने के लिए सभी प्रशासनिक सचिवों को निर्देश दिए हैं कि वे सरकारी परियोजनाओं की योजना बनाने, उन्हें लागू करने और बजट बनाने के हर चरण में आपदा जोखिम को कम करने के उपायों को शामिल करें। इस कदम का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि आपदा की तैयारी शासन का एक अहम हिस्सा बने, न कि आपदा के बाद की प्रतिक्रिया।
आपदा प्रबंधन के लिए भारत सरकार के अनुरूप निर्देश जारी करते हुए डॉ. मिश्रा ने कहा कि सभी विभागों को आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदा रोकथाम और बचाव के उपायों को मुख्यधारा में लाना चाहिए।
डॉ. मिश्रा ने विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हर नई और पहले से चल रही विकास परियोजना में योजना के प्रथम चरण से ही आपदा-रोधी क्षमता को ध्यान में रखा जाए। उन्होंने विभागों से आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान करने को भी कहा है। वे मानती हैं कि तैयारी और रोकथाम ही लोगों की जान, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा के लिए अहम है। इसे तेजी से लागू करने के लिए सभी विभागों को आपदा प्रबंधन के लिए खास नोडल अधिकारी नियुक्त करने और 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें शुरू किए गए रोकथाम और बचाव के उपायों का विवरण हो। इन रिपोर्टों को राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इकट्ठा करके भारत सरकार को सौंपा जाएगा।
वित्तीय आयुक्त डॉ. मिश्रा ने सभी स्तरों पर अधिकारियों को जागरूक करने की जरूरत पर भी जोर दिया, ताकि आपदा जोखिम को कम करना विभागीय कामकाज का एक अहम हिस्सा बन सके। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार की इस पहल के जरिए प्रदेश को आपदाओं का सामना करने की क्षमता से सुसज्जित बनाना है। इससे यह पक्का किया जाएगा कि अलग-अलग सेक्टर में चल रही विकास परियोजनाएं न सिर्फ तरक्की पर केंद्रित हों, बल्कि भविष्य में आने वाली प्राकृतिक और मौसम से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम हों।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा