जींद : स्वास्थ्य विभाग के एमपीएचडब्ल्यू को ऑनलाइन तबादला नीति से बाहर रखने की मांग
जींद, 16 अक्टूबर (हि.स.)। बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी एसोसिएशन हरियाणा ने स्वास्थ्य विभाग की एमओटीपी प्रक्रिया के विरोध में लघु सचिवालय पहुंच शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से एमपीएचडब्ल्यू वर्ग को ऑनलाइन तबादला नीति से बाहर रखने की मांग की गई।
ज्ञापन सौंपने से पहले एसोसिएशन के राज्य प्रवक्ता संदीप कुंडू एवं जिला जींद के प्रधान प्रदीप लाठर ने सरकार की सजावटी आदर्श ऑनलाइन नीति काकड़े शब्दों में विरोध करते हुए कहा कि ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में आदर्श जैसा कुछ नहीं है। सरकार ने पारदर्शी नीति का हवाला देते हुए नीति की शुरुआत की थी, लेकिन रेशनेलाइजेशन के नाम पर अनेकों जिलों के बहुत सारे पद बंद कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना शासक की जिम्मेदारी है, इन हालातों में आमजन को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राम भरोसे छोड़ देना तर्कसंगत नही है। प्रदेशभर से ग्राम पंचायतों एवं जनप्रतिनिधियों ने भी सरकार को मांगपत्र भेजते हुए विरोध जताया है एवं पदों को ब्लॉक न करने एवं प्रदेश भर में खाली पदों को नियमित भर्ती से भरने की मांग की।
एसोसिएशन के जिला सचिव गुरनाम सिंह ने कहा कि एमपीएचडब्ल्यू वर्ग टीकाकरण, जच्चा बच्चा, परिवार कल्याण सेवाएं, मलेरिया, डेंगू सहित विभिन्न वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम, सर्वेक्षण, जन जागरूकता तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसोसिएशन के राज्य प्रवक्ता संदीप कुंडू ने कहा कि सरकार को चाहिए कि अविलंब सीईटी पास बेरोजगार डिप्लोमाधारकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाते हुए स्वास्थ्य सेवाएं आमजन को प्रदान करें एवं रेशनेलाइजेशन के नाम पर पदों को खत्म करने का कार्य बंद करें। तत्पश्चात ऑफलाइन तबादलों का ऑप्शन खोलते हुए दूरदराज जिलों मेवात एवं पलवल में वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों को राहत प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश का एमपीएचडब्ल्यू वर्ग सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति के पूर्ण विरोध में है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा
