कानूनों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने में देरी, मुख्य सचिव ने जताई नाराजगी
-एक महीने बाद भी कई विभागों ने नहीं भेजी कार्रवाई रिपोर्ट
चंडीगढ़, 06 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार के सभी कानून, नियम, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं और नीतियां एक डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराने की योजना विभागों की धीमी कार्रवाई में अटक गई है। मुख्य सचिव कार्यालय ने सभी प्रशासनिक सचिवों को रिमाइंडर जारी कर कहा है कि 9 जून को दिए गए निर्देशों के बावजूद कई विभागों से अब तक कार्रवाई रिपोर्ट नहीं मिली है।
विभागों को तुरंत आवश्यक कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। मुख्य सचिव कार्यालय के राजनीतिक एवं संसदीय कार्य विभाग ने 3 जुलाई को जारी पत्र में कहा है कि 9 जून को जारी निर्देशों पर अपेक्षित कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। विभागों से कहा गया है कि बिना और देरी किए एक्शन टेकन रिपोर्ट निर्धारित ई-मेल पर भेजी जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।
सरकार राज्य के सभी अधिनियम, नियम, विनियम, सरकारी आदेश (जीओ), सर्कुलर, अधिसूचनाएं, नीतियां और अन्य आधिकारिक दस्तावेजों का एक केंद्रीकृत ऑनलाइन रिकॉर्ड तैयार कर रही है। इसमें सभी दस्तावेज विभागवार, विषयवार और अंतिम अपडेट की तारीख के साथ उपलब्ध होंगे तथा उन्हें सर्च भी किया जा सकेगा।
सभी विभागों को अपने-अपने कानूनों, नियमों और अन्य दस्तावेजों की संपादन योग्य डिजिटल कॉपी तैयार कर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। इसके साथ यह भी बताना था कि कौन-से नियम या कानून अप्रासंगिक हो चुके हैं और किनमें संशोधन, सरलीकरण या निरस्तीकरण की जरूरत है।
सरकार नियामकीय सुधार के तहत सभी विभागों के नियमों की छह बिंदुओं पर समीक्षा करा रही है। इसमें अनावश्यक लाइसेंस खत्म करना, पुराने और अप्रासंगिक नियम हटाना, जोखिम आधारित निरीक्षण व्यवस्था लागू करना तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाना शामिल है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा