विकसित भारत @2047 बनाने में युवाओं की रहेगी अहम भागीदारी: मनोहर लाल

-युवाओं को सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों की होनी चाहिए

-नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 में भी इस बात पर दिया गया है फोकस

चंडीगढ़,11 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विश्व की युवा जनसंख्या का लगभग 40 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करने वाले भारत पर ग्लोबल नेतृत्व की निगाहें हैं और भारत के ब्रेन-ड्रेन को अपने देशों में लाने के लिए प्रयासरत हैं, परंतु प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा शक्ति को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में एक महत्वपूर्ण स्तम्भ माना है। युवाओं से अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से इनोवेटिव आइडियाज़ देने का आह्वान किया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को प्रधानमंत्री के इस विज़न को साकार करने की पहल करते हुए ऑडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से समय- समय पर प्रदेश के युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सहयोग देने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने देश के भविष्य का आधार बनने वाले युवाओं से संवाद करते समय उन्हें जीवन में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि युवा स्वयं पर विश्वास करें और सकारात्मकता बनाए रखें, जीवन में जो भी अवसर प्राप्त हों, उन अवसरों का लाभ उठा कर परिवार, समाज और राष्ट्र के उत्थान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। यही जीवन का सही उद्देश्य है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि जीवन में मुश्किल कुछ भी नहीं है, बल्कि हमें उसे चुनौती मान कर उसका मुकाबला करना चाहिए, तभी हमें सफलता मिलती है।

विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में जुड़ रही युवा शक्ति

हरियाणा में 26 जनवरी तक चलने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा जनसंवाद कार्यक्रम में युवा शक्ति भी बड़ी संख्या में भागेदारी कर रही है। स्कूल, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्र प्रधानमंत्री के लक्ष्य विकसित भारत @2047 के अनुरूप लिखित में अपने आइडियाज मुख्यमंत्री तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी आश्वस्त करते हैं कि उनके आइडियाज को प्रधानमंत्री तक वे अवश्य पहुंचाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा व्यक्ति के निर्माण में सार्थक भूमिका निभाती है और एक आदर्श नागरिक से ही राष्ट्र निर्माण होता है। केंद्र सरकार ने राज्यों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 2030 तक लागू करने को कहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में नई शिक्षा नीति को वर्ष 2025 तक लागू करने का निर्णय लिया है। इस कड़ी में शिक्षा विभाग व विश्विद्यालय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशानुसार युद्ध स्तर पर तैयारी में जुटे हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

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