गुरुग्राम: देश के मेयर्स ने सरकार से मांगे संसाधन व प्रशासनिक अधिकार

-गुरुग्राम के हयात होटल में हुई ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की बैठक

-सांसद कार्तिक शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर रहे बैठक में मौजूद

गुरुग्राम, 13 सितम्बर (हि.स.)। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बुधवार को यहां होटल हयात में बैठक हुई। बैठक में देश के विभिन्न राज्यों से विभिन्न नगर निगम में मेयर शामिल हुए। इस बैठक का आयोजन अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने किया। मुख्य अतिथि के तौर पर सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे।

गुरुग्राम में ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स की एग्जीक्यूटिव कमेटी की यह बैठक हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों से मेयर की थी। बैठक में दिल्ली की मेयर शैली ओबेरॉय, अम्बाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा, पंजाब के अबोहर से मेयर विमल त्रिपाठी, जयपुर से मेयर सौम्या गुर्जर, लखनऊ से मेयर सुषमा खर्कवाल सहित कई मेयर मौजूद रहे। इस बैठक में पंहुचे तमाम मेयर्स ने अपने-अपने नगर निगम क्षेत्र को लेकर चर्चा की तो वहीं ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ मेयर्स के द्वारा सांसद कार्तिकेय शर्मा को एक मांग पत्र भी सौंपे, जिसमें केंद्र सरकार से कई मांग रखी गई।

एआइसीएम की चेयरमैन एवं बुरहानपुर से मेयर माधुरी अतुल पटेल के अनुसार 1994 में जो 74वां संशोधन हुआ था, उसे अभी तक कई राज्यों ने लागू नहीं किया है। जिसके कारण महापौरों को अपने क्षेत्र में कार्य करने पर कठिनाई आती है। लोगों की अपेक्षा निगम से बढ़ी है। सरकार भी नगर निगम को काम तो सौंप रही है, लेकिन संसाधन और प्रशासनिक अधिकार नहीं दिए गए हैं। यह भी मांग की गई है कि देश में एक समान कानून बने। ऐसे ही मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार के नाम सांसद कार्तिकेय शर्मा को एक मांग पत्र सौंपा गया।

सांसद कार्तिक के शर्मा ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात करेंगे। संसद में भी इस मुद्दे को उठाएंगे और जल्द महापौर के एक डेलिगेशन की मुलाकात केंद्र सरकार से कराएंगे। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मेयर्स के मुद्दे जनता से सरोकार रखते हैं। जिनका पूरा होना जरूरी है। तमाम मेयर्स का जनता से सीधा सरोकार होता है और लोगों की भी काफी उनसे उम्मीदें होती हैं। इसलिए मेयर्स के अधिकारों में समानता होनी चाहिए, ताकि उन्हें काम करने का मौका मिले।

हिन्दुस्थान समाचार/ईश्वर/संजीव

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