सोनीपत: सरपंच पर जानलेवा हमले के आरोपी की दूसरी जमानत याचिका खारिज

सोनीपत, 14 नवंबर (हि.स.)। सोनीपत में सार्वजनिक सड़क पर फायरिंग और सरपंच पर जानलेवा

हमला करने के आरोपी राहुल खासा उर्फ पकोड़ा को शनिवार काे अदालत से राहत नहीं मिली। अतिरिक्त सत्र

न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने उसकी दूसरी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत

ने आरोपी के आपराधिक इतिहास, महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही बाकी होने और उनके प्रभावित

होने की आशंका को जमानत नहीं देने का आधार बनाया।

मामले के अनुसार, 7 मई 2026 को थाना बरोदा में तैनात एएसआई

सुमित को सूचना मिली थी कि गोहाना-महम रोड पर दीपक की डेयरी के सामने कार सवार युवकों

ने हवाई फायरिंग की है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेयरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की

फुटेज जांची। इसमें सुबह 6:09 बजे सिल्वर रंग की वोक्सवैगन पोलो कार में सवार दो युवक

अलग-अलग हथियारों से गोलियां चलाते दिखाई दिए। इसके बाद थाना बरोदा में मामला दर्ज

किया गया।

जांच के दौरान सरपंच प्रदीप ने पुलिस को दिए बयान में आरोप

लगाया कि राहुल ने उनकी हत्या करने की नीयत से सीधे उन पर गोली चलाई थी, लेकिन वह बाल-बाल

बच गए। इसके बाद पुलिस ने मामले में हत्या

के प्रयास की धारा भी जोड़ दी। पुलिस ने बरोदा ठुठान निवासी राहुल को 8 मई 2026 को

गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की अधिवक्ता मीनू रानी ने अदालत में दलील दी कि

शुरुआती एफआईआर में अज्ञात युवकों द्वारा हवा में फायरिंग करने का ही जिक्र था। बाद

में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि आरोप तय हो चुके

हैं और दीपक, नरेश तथा सुनील नाम के तीन गवाह अभियोजन पक्ष का समर्थन करने से मुकर

चुके हैं। आरोपी 8 मई से जेल में बंद है, इसलिए उसे जमानत दी जाए।

वहीं, लोक अभियोजक मीना और थाना बरोदा के एसएचओ ने जमानत का

विरोध करते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या, लूट, मारपीट और आर्म्स एक्ट सहित छह

अन्य गंभीर मामले वर्ष 2015 से 2024 के बीच दर्ज हैं। जमानत मिलने पर वह सरपंच प्रदीप,

कपिल और अन्य स्वतंत्र गवाहों को धमका या प्रभावित कर सकता है। इन महत्वपूर्ण गवाहों

की गवाही अभी बाकी है।

अदालत ने कहा कि सरपंच प्रदीप ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता

की धारा 180 के तहत दिए बयान में हत्या की नीयत से गोली चलाने का आरोप लगाया है। आरोप

पत्र में उनका नाम गवाह के तौर पर अनजाने में छूटना जमानत का आधार नहीं बन सकता। आरोपी

की पहली नियमित जमानत याचिका 6 अक्टूबर 2026 को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज हुई

थी। दूसरी याचिका में भी परिस्थितियों में कोई ऐसा ठोस बदलाव नहीं मिला, जिससे जमानत

दी जा सके। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

हिन्दुस्थान समाचार / नरेंद्र शर्मा परवाना