नारनौल में हाईटेंशन लाइन मुआवजा नीति के विरोध में किसानों ने किया प्रदर्शन
मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन, संशोधन वापस लेने की मांग
नारनाैल, 25 मई (हि.स.)। नारनौल में सोमवार को बिजली की हाईटेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों ने नई मुआवजा नीति के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए नई संशोधित मुआवजा पॉलिसी के प्रावधानों को तुरंत रद्द करने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय वापस नहीं लिया तो प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
प्रदर्शन के दौरान किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि सरकार द्वारा लागू नई नीति किसान विरोधी है और इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान होगा। किसान नेता रामनिवास पाटोदा ने बताया कि संशोधित पॉलिसी के तहत जमीन का मार्केट रेट तय करने के लिए लॉटरी सिस्टम लागू किया गया है, जो पूरी तरह गैरकानूनी है।
उनका कहना था कि जमीन का मूल्य वास्तविक बाजार दर के आधार पर तय होना चाहिएए लेकिन नई व्यवस्था में किसानों के हितों की अनदेखी की जा रही है। किसानों ने कहा कि रोहतक, भिवानी, हिसार और सोनीपत सहित कई जिलों में मार्केट रेट कमेटियां जमीन का सही मूल्यांकन नहीं कर रही हैं। इससे किसानों को उनकी जमीन की वास्तविक कीमत से आधे से भी कम मुआवजा मिलने का खतरा पैदा हो गया है।
भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतेंद्र लोहचब ने कहा कि केंद्र सरकार ने 21 मार्च 2025 को हाईटेंशन लाइनों से प्रभावित किसानों के लिए ऐतिहासिक मुआवजा नीति लागू की थी। इसके बाद हरियाणा सरकार ने दो जून 2025 को इसे प्रदेश में लागू किया था। शुरुआती दौर में कई जिलों में किसानों को वास्तविक मार्केट रेट के आधार पर मुआवजा भी मिला, लेकिन 29 अप्रैल 2026 को किए गए संशोधन के बाद पूरी प्रक्रिया प्रभावित हो गई। किसानों का आरोप है कि नए नियमों के तहत सबसे कम वैल्यूएशन रिपोर्ट में केवल 10 प्रतिशत बढ़ोतरी कर मार्केट रेट तय किया जाएगा, जिससे बिजली विभाग और पावर ग्रिड प्रबंधन की मनमानी बढ़ेगी। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्याम सुंदर शुक्ला