ग्रामीण अब पोर्टल पर घर बैठे देख सकेंगे अपनी संपत्ति का ब्यौरा:नायब सैनी
-मुख्यमंत्री ने लांच की स्वामित्व पोर्टल
चंडीगढ़, 17 नवंबर (हि.स.)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की लाल डोरा स्थित प्रोपर्टी के स्वामित्व से संबंधित शिकायतों व आपत्तियों के समाधान के लिए मंगलवार को एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में स्वामित्व पोर्टल की लॉन्चिंग की।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र में 25 लाख प्रोपर्टी लाल डोरा में आती है जिसका स्वामित्व रिकॉर्ड पहले इनके मालिकों के पास नहीं था जिसके कारण इन्हें प्रोपर्टी की खरीद-बेच में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2018-19 में हरियाणा सरकार द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई थी जिससे प्रभावित होकर केंद्र सरकार ने इसे पूरे देश में लागू किया। लाल डोरा स्थित प्रोपर्टी के असली मालिकों को उनका हक देने के लिए सरकार ने ड्रोन सर्वे करवाकर, टीमों को गांवों में भेजकर तथा आमजन की आपत्तियां लेकर प्रोपर्टी के मालिकाना हक को फाइनल किया तथा असली मालिक को हक देने के लिए नया कानून भी बनाया।
उन्होंने बताया कि आज प्रदेश में रेवेन्यू हरियाणा की वेबसाइट पर एक ही स्थान पर राजस्व संबंधी सभी सेवाएं आमजन के लिए उपलब्ध हैं। आज लॉन्च किए गए स्वामित्व पोर्टल के माध्यम से कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने जिला व गांव का नाम डालकर तथा अपने मोबाइल नंबर से लोगिन करके अपनी प्रोपर्टी का रिकॉर्ड देख सकता है। यदि उसके मकान या प्लॉट के क्षेत्रफल में गलती है, संपत्ति की किस्म में कोई त्रुटि है, एक ही संपत्ति की दो प्रॉपर्टी आईडी बन गई हैं, किसी मालिक का नाम गलत दर्ज हो गया है अथवा किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने से छूट गया है, तो वह 90 दिन के भीतर पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। 90 दिन के बाद इसी पोर्टल के माध्यम से प्रोपर्टी के असली मालिकों के स्वामित्व कार्ड ऑटोमैटिक जनरेट होंगे।
नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस पोर्टल से नागरिकों को अपनी संपत्ति से संबंधित समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का एक आसान और सुविधाजनक माध्यम मिलेगा। पोर्टल पर नागरिक अपनी संपत्ति को डिजिटल मानचित्र पर भी देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के नागरिकों को उनकी संपत्ति का सही रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना, उनके अधिकारों को मजबूती देना और भविष्य में संपत्ति से जुड़े कार्यों को सुविधाजनक बनाना है। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से अनुरोध किया कि वे अपने मकान और प्लॉट का विवरण पोर्टल पर अवश्य जांचें। यदि रिकॉर्ड में कोई गलती या शिकायत है, तो निर्धारित अवधि के भीतर उसे पोर्टल पर दर्ज करवाएं।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

