गुरुग्राम: विकास व प्रदूषण नियंत्रण के लिए 61.10 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी

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गुरुग्राम: विकास व प्रदूषण नियंत्रण के लिए 61.10 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी


-वित्त एवं संविदा समिति की 11वीं बैठक आयोजित, निगमायुक्त डॉ. पंकज भी रहे उपस्थित

गुरुग्राम, 17 नवंबर (हि.स.)। निगम क्षेत्र में विकास कार्यों को गति देने, स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने, वायु प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने तथा नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में नगर निगम गुरुग्राम ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मेयर राजरानी मल्होत्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में वित्त एवं संविदा समिति (एफएंडसीसी) की 11वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगमायुक्त डॉ. पंकज, अतिरिक्त निगमायुक्त यश जालुका व चीफ इंजीनियर विजय ढाका, निगम सचिव डॉ. सिद्धार्थ खंडेलवाल सहित अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंता उपस्थित रहे।

बैठक में विभिन्न विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े 14 प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया।

समिति ने कुल 61 करोड़ 10 लाख 53 हजार रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की। स्वीकृत प्रस्तावों में कचरा प्रबंधन, सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग, सडक़ सफाई एवं धूल नियंत्रण, एंटी-स्मॉग गन, स्ट्रीट लाइटों के संचालन एवं रखरखाव तथा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं। समिति ने हीरो होंडा चौक के पास एनएच 48 पर सेकेंडरी कलेक्शन पॉइंट विकसित करने के लिए 3 करोड़ 53 लाख 20 हजार रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके अतिरिक्त, जोन-5 में बेरी वाला बाग के पास डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों के लिए पार्किंग एवं चार्जिंग स्टेशन विकसित करने के लिए तीन करोड़ 93 लाख 53 हजार रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

इन परियोजनाओं से कचरा संग्रहण एवं प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण प्रणाली के संचालन को अधिक व्यवस्थित करने में सहायता मिलेगी।

सीएंडडी वेस्ट के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए दो प्लांटों को मंजूरी

निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) वेस्ट के उचित प्रबंधन की दिशा में समिति ने दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी। बायोडायवर्सिटी पार्क में मोबाइल सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए 6 करोड़ 64 लाख 20 हजार रुपये तथा वजीराबाद में सीएंडडी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए 6 करोड़ 64 लाख 20 हजार रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य निर्माण एवं विध्वंस से निकलने वाले मलबे के व्यवस्थित प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और उसके बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था विकसित करना है।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

Livevns.news Desk
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