दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को ‘आयुष्मान भारत’ योजना में किया शामिल
नई दिल्ली, 17 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) के दायरे में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया। इस फैसले से दिल्ली के पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों को प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराने का रास्ता साफ हो गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज का कोई भी वर्ग आर्थिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित न रहे। ट्रांसजेंडर समुदाय को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने का निर्णय इसी सोच का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि इस पहल से समुदाय के लोगों को विभिन्न बीमारियों के इलाज के दौरान आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वे देशभर के सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस इलाज करा सकेंगे। सरकार का प्रयास है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत पात्र ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के परिवारों को हर साल 10 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर मिलेगा। इसमें अस्पताल में भर्ती होकर कराए जाने वाले विशेषज्ञ और गंभीर बीमारियों के इलाज शामिल होंगे। लाभार्थी देशभर के आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में 27 चिकित्सा विशेषज्ञताओं के तहत 1,961 उपचार पैकेज और प्रक्रियाओं का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य कवर में केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना के तहत केंद्र सरकार से मिलने वाले 5 लाख रुपये के कवर और दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर शामिल है। इस तरह प्रत्येक पात्र परिवार को कुल 10 लाख रुपये का सालाना स्वास्थ्य कवर मिलेगा।
सरकार ने इस योजना के तहत दिल्ली में लगभग 5,656 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को संभावित लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया है। यह अनुमान वर्ष 2011 की जनगणना में दर्ज 4,213 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की संख्या के आधार पर वर्ष 2026 के लिए लगाया गया है। लाभार्थियों की पहचान दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की प्रमाणित सूची के आधार पर की जाएगी। योजना का लाभ लेने के लिए संबंधित व्यक्ति के पास संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी वैध ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र होना अनिवार्य होगा। इससे पात्र लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी। इस प्रस्ताव के तहत राज्य बजट से प्रति वर्ष लगभग 1.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का प्रमुख उद्देश्य ट्रांसजेंडर समुदाय को इलाज पर अपनी जेब से होने वाले भारी खर्च से राहत दिलाना है। गंभीर बीमारियों के इलाज और अस्पताल में भर्ती होने पर कई बार परिवारों को बड़ी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव

