दिल्ली सरकार की सहकार नीतियों के खिलाफ धरना

नई दिल्ली, 29 जुलाई (हि.स.)। यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटिज फेडरेशन ऑफ़ दिल्ली लिमिटेड ने आज दिल्ली राज्य सहकारिता विभाग एवं दिल्ली सरकार की सहकारिता नीतियों के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित किया।

कार्यक्रम में सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर, फेडरेशन के अध्यक्ष एंव सहकार भारती के रा्ट्रीय मंत्री सुनील गुप्ता, सहकार भारती के दिल्ली प्रदेश संगठन प्रमुख प्रो बलवान गौतम, फेडरेन के कोषाध्यक्ष शिवशंकर गुप्ता, फेडरेशन के महामंत्री विष्णुपाल बंसल, निदेशक मती रीमा त्यागी, जितेन्द्र राजपूत, सत्यदेव सोलंकी तथा को. को. नेता अनिल माथुर और सैकडो को.ओ.सोसायटी के बडी संख्या में प्रतिनिधि उपस्थित रहे। विशाल धरना कार्यक्रम में दिल्ली की राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाएं,फेडरेशन भी शामिल रही। सहकार भारती के राष्ट्रीय मंत्री एवं यूनाइटेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी फेडरेशन के अध्यक्ष सुनील गुप्ता जी ने सम्बोधित करते हुए कहा की धरना प्रदर्शन का आयोजन विभिन्न गंभीर समस्याओं का सामना कर रही दिल्ली की सहकारी संस्थाओं पर सहकारिता विभाग और दिल्ली सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। उन्होंने कहा कि वर्तमान दिल्ली सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में सहकारिता की ओर किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा। विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमिततााएं एवं भ्रष्टाचार व्याप्त है। मध्यस्थता एवं ऋण वसूली प्रक्रिया में अत्यंत विलंब हो रहा है। नई सहकारी संस्था के पंजीयन में अवरोध खडे किए गए हैं। क्रेडिट सोसायटियों द्वारा दिए जाने वाले ऋण की सीमा अत्यंत सीमित है। राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्ति में विलंब हो रहा है, जिसकी आड़ में संस्थाओं पर प्रशासक बैठा दिए जाते हैं। मध्यस्थता एवं ऋण वसूली प्रक्रिया के लिए सहकारी संस्थाओं द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों को विभाग में बैठने के लिए दी जाने वाली सुविधा अपर्याप्त है। दिल्ली में 30 वर्ष पुरानी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों के लिए नई पुनर्विकास योजना नहीं लाई जा रही और ना ही उन्हें एफ ए आर 4 नहीं दिया गया। उपभोक्ता भंडारों की सप्लाई चैन अवरूद्ध है। इसके कारण से वह घाटे में चल रहे हैं।

धरने के उपरान्त फेडरेशन और सहकार भारती का 8 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडलपंजीयक सहकारी संस्था से मिला। पंजीयक महोदय ने बताया की विभाग में डीआर के 4 पद है, पर्ंतु विभाग में 1 ही डीआर है, इसी तरह विभाग में बैलिफ के पद 17 है परंतु 3 ही है। विभाग ने मुख्य सचिव को स्टाफ भर्ती के लिए मांग की है।पंजीयक महोदय नें प्रति 3 माह में शिर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ मीटींग कर समस्याओं के समाधान के लिए फीिड बैक लिया जाएगा। पंजीयक ने कहा कि ऋण वसूली की जो राशि विभाग में जमा हो रही है वह उसी महीने में सोसायटी के खाते में जमा करा दी जाएगी। सोसायटी पंजीयन में आ रहे व्यवधानों को दूर करने के लिए पोर्टल में बदलाव किए जा रहे है। उसके बाद सभी प्रकार की संस्थाओं का पंजीयन हो सकेगा।फेडरेशन की मांग स्वीकार करते हुए पंजीयक ने कहा की हम ऋण की सीमा शीघ्र ही 2 और 3 लाख से बढाकर 5 लाख कर रहे हैं जिसका आदेश शीघ्र जारी कर दिया जाऐगा। उन्होने कहा की राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाओं के निर्वाचन हेतु चुनाव अधिकारी के आवेदन की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर मनोनीत कर दिया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा / प्रभात मिश्रा

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