दिल्ली में सरकारी सेवाओं में देरी पर तय होगी जवाबदेही
नई दिल्ली, 09 नवंबर (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने ‘दिल्ली (नागरिकों को समयबद्ध एवं सुगम सेवा वितरण का अधिकार) अधिनियम, 2026’ (दिल्ली राइट ऑफ सिटिजन टू टाइम बाउंड एंड ईज ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विस एक्ट, 2026) को अधिसूचित किया है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों में सेवाओं के वितरण को निर्धारित समय-सीमा से बांधना और अनावश्यक देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करना है। यह अधिनियम वर्ष 2011 के पुराने समयबद्ध सेवा वितरण कानून की जगह एक अधिक आधुनिक और जवाबदेह व्यवस्था स्थापित करेगा।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि नए कानून से नागरिकों को सरकारी सेवाएं निर्धारित समय के भीतर प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा। सरकार अधिसूचना के माध्यम से यह तय करेगी कि कौन-कौन सी सेवाएं इस कानून के दायरे में आएंगी और प्रत्येक सेवा को उपलब्ध कराने के लिए अधिकतम कितने दिन निर्धारित होंगे। प्रत्येक सेवा के लिए एक नामित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। संबंधित विभागों, स्थानीय निकायों और अधिसूचित संस्थाओं को भी कानून के दायरे में लाया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि इससे किसी आवेदन के लंबित रहने पर जिम्मेदारी तय करना आसान होगा। इस व्यवस्था का लाभ यह होगा कि नागरिकों को अपनी सेवा के लिए अनिश्चितकाल तक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। उन्हें यह जानकारी रहेगी कि उनका काम किस अधिकारी को करना है और उसे पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि अधिनियम में सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन और उनकी निगरानी की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक आवेदन को एक विशिष्ट आवेदन संख्या दी जाएगी, जिसके माध्यम से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन देख सकेंगे। संबंधित विभागों को सभी आवेदनों का डिजिटल रिकॉर्ड रखना होगा और उनकी स्थिति नियमित रूप से अपडेट करनी होगी।
उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के बाद निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध कराना अथवा आवेदन अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में बताना संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। इससे नागरिकों को केवल अपने आवेदन की जानकारी लेने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही, विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण प्रावधान स्वतः अपील (ऑटोमेटिक एस्क्लेशन) की व्यवस्था है। यदि नामित अधिकारी निर्धारित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं कराता है तो मूल आवेदन को ही नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के समक्ष अपील माना जाएगा। नागरिक को केवल देरी के कारण अलग से अपील दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। प्रत्येक विभाग में नामित अधिकारी से वरिष्ठ स्तर के अधिकारी को नागरिक शिकायत निवारण प्राधिकरण के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यह प्राधिकरण मामले की सुनवाई करेगा, आवश्यक होने पर सेवा उपलब्ध कराने का निर्देश देगा और देरी के लिए जिम्मेदारी भी तय कर सकेगा।
उन्होंने बताया कि अपील का सामान्यतः 30 दिनों के भीतर निपटारा करना होगा। यदि प्राधिकरण निर्धारित अवधि में अपील का निपटारा नहीं करता है तो मामला स्वतः दिल्ली सेवा अधिकार आयोग तक पहुंचने की व्यवस्था भी की गई है। आयोग दूसरी अपीलों की सुनवाई करने के साथ कानून के क्रियान्वयन की निगरानी करेगा। उसे सरकारी कार्यालयों का निरीक्षण करने, विभागीय कार्रवाई की सिफारिश करने, प्रक्रियाओं में सुधार सुझाने और आवश्यक मामलों में स्वतः संज्ञान लेकर जांच करने का अधिकार होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए नियम में अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। यदि बिना उचित कारण सेवा देने में देरी होती है तो संबंधित अधिकारी पर देरी के प्रत्येक दिन के लिए 250 रुपये का अर्थदंड लगाया जा सकेगा। इसकी अधिकतम सीमा 5,000 रुपये निर्धारित की गई है। इसके अलावा किसी आवेदन को अनुचित या बिना पर्याप्त कारण अस्वीकार करने पर 250 से लेकर 5,000 रुपये तक का एकमुश्त अर्थदंड लगाया जा सकेगा। आर्थिक दंड लगाने से पहले संबंधित अधिकारी को अपना पक्ष रखने और स्पष्टीकरण देने का पर्याप्त अवसर देना होगा। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं में अनावश्यक देरी कम करना, शिकायतों का प्रभावी निपटारा करना और प्रशासन को नागरिकों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक को सम्मान, पारदर्शिता और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उसका अधिकार सुनिश्चित करना है। समय पर सेवा मिलना नागरिक का अधिकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है। नया समयबद्ध सेवा वितरण अधिनियम इसी सोच का परिणाम है।
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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव
