केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी लागू की

नई दिल्ली, 16 मार्च (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 लागू कर दी गई। सरकार ने पॉलिसी की अधिसूचना जारी कर दी है। अब दिल्ली के लोग पॉलिसी के तहत अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर अपना बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। साथ ही, इससे हर महीने अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं।

पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने वालों का 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर भी बिल जीरो आएगा, जबकि कमर्शियल और इंडस्ट्रीयल उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा हो जाएगा। इसके अलावा, सोलर पैनल लगवाने में आने वाला खर्च अगले चार साल में रिकवर हो जाएगा।

पॉलिसी की अधिसूचना जारी होने पर दिल्ली की ऊर्जा मंत्री आतिशी का कहना है कि दिल्ली सोलर पॉलिसी बहुत ही शानदार पॉलिसी है। इस पॉलिसी के लागू होने से न केवल दिल्ली वालों को फायदा होगा, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पॉलिसी के तहत हर यूनिट बिजली उत्पादन करने पर दिल्ली सरकार रूफटॉप सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को पैसे देगी। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो आएगा, बल्कि वो अपने छत पर लगे रूफटॉप सोलर पॉवर प्लांट से पैसे भी कमा सकते है। हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली में 50 फीसद बिजली सोलर एनर्जी से आए।

सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली में 1500 मेगावॉट सोलर पावर उपलब्ध

दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 से पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2016 जारी की थी, जो पूरे देश में सबसे प्रोग्रेसिव पॉलिसी मानी गई। एक तरह से सोलर पॉलिसी 2016 ने दिल्ली में सोलर पॉवर की मजबूत बुनियाद रखी। इसके तहत दिल्लीवालों ने अब तक अपने घर की छतों पर 250 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं। सोलर पॉलिसी 2016 के तहत डिस्कॉम ने 1250 मेगावॉट सोलर पावर बाहर से खरीदी है। इस तरह, सोलर पॉलिसी 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है।

400 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर भी बिल आएगा जीरो

दिल्ली सोलर पॉलिसी 2023 की कई खासियतें भी हैं। मसलन, इसके तहत जो लोग अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएंगे, उनका बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। दिल्ली सरकार पहले से ही हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री देती है। इनका बिल जीरो आता है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर आधा बिल आता है और 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने पर पूरा बिल आता है। इस पॉलिसी के तहत सोलर पैनल लगवाने पर 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वालो का भी बिजली का बिल जीरो हो जाएगा। दिल्ली सोलर पॉलिसी 2024 लागू होने के बाद दिल्ली के सभी आवासीय सेक्टर के लोगों का बिजली बिल जीरो हो सकता है। चाहे आप 800, 1000 या 2000 यूनिट बिजली इस्तेमाल करें, बिल जीरो आएगा।

ऐसे होगा आपका बिल जीरो और अतिरिक्त कमाई

पॉलिसी के तहत सोलर पैनल में जितना पैसा खर्च होगा, वो अगले चार साल के अंदर रिकवर हो जाएगा। क्योंकि सरकार ने कई सब्सिडी का प्रावधान किया है। मसलन, आवासीय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता 360 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर रहा है, तो वो 201 से 401 यूनिट वाले स्लैब में आता है और उसका बिजली का बिल आधा आ रहा है। अगर वो उपभोक्ता दो किलोवॉट का रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाता है तो उसे लगाने में 90 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल जीरो आने लगेगा और उसका हर महीने 1370 रुपए बचने लगेंगे।

इसके अलावा, दिल्ली सरकार हर महीने 700 रुपए जेनरेशन बेस्ड इंसेंटिव देगी। इससे उस उपभोक्ता की 700 रुपए हर महीने अतिरिक्त आमदनी होने लगेगी। दोनों को मिलाकर उस उपभोक्ता की हर महीने करीब 2000 रुपए की बचत होगी। इस तरह साल भर में 24 हजार रुपए बचेंगे और 4 साल के अंदर 90 हजार रुपए का निवेश रिकवर हो जाएगा। सोलर पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं। इसलिए सोलर पैनल लगवाने के बाद 25 साल तक बिजली फ्री रहेगी।

- सामुदायिक सौर- देश में पहली बार कम्युनिटी सौर मॉडल स्थापित किया जाएगा। यह उन उपभोक्ताओं को सक्षम बनाएगा, जिनके पास सौर संयंत्र लगाने के लिए उपयुक्त छत नहीं है। ऐसे लोग तीसरे पक्ष के स्थान पर स्थापित एक सामुदायिक स्वामित्व वाले सौर सिस्टम का हिस्सा बन सकते हैं और जीबीआई, नेट मीटरिंग आदि सभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

- हाइब्रिड रेस्को मॉडल- यह मॉडल उन छोटे उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित करेगा, जिनके पास पैसे नहीं है, लेकिन उनके पास पर्याप्त छत की जगह है और वे पारंपरिक रेस्को मॉडल के दायरे में नहीं आते हैं। रेस्को डेवलपर, डिस्कॉम और उपभोक्ता के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा। डिस्कॉम उपभोक्ता से भुगतान जमा करेगा और उसे डेवलपर को दे देगा।

- पीयर टू पीयर ट्रेडिंग- देश में पहली बार सौर ऊर्जा के सहकर्मी से सहकर्मी बिजनेस के लिए भी एक मॉडल स्थापित किया जाएगा। यह सौर ऊर्जा प्रणाली के मालिकों को अपनी अतिरिक्त उत्पन्न बिजली को वास्तविक समय में दिल्ली के अन्य उपभोक्ताओं को पी2पी ऊर्जा व्यापार मंच के माध्यम से बेचने में सक्षम करेगा।

- राज्य सौर पोर्टल- नई सौर नीति का लक्ष्य एक एकीकृत एकल-विंडो राज्य पोर्टल बनाना है। यह दिल्ली सौर नीति, सौर पीवी प्रणालियों का लाभ, स्थापना प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देशों, तकनीकी रूप से योग्य विक्रेताओं की सूची आदि के तहत सभी सूचनाओं के लिए एक-स्टॉप-शॉप की तरह काम करेगा।

- सरकारी भवनों के लिए अनिवार्य- नई सौर नीति के तहत 500 वर्ग मीटर से अधिक छत क्षेत्रफल वाले सभी मौजूदा सरकारी भवनों को अगले 3 वर्षों के भीतर अनिवार्य रूप से सौर संयंत्र लगाना होगा।

- राज्य के बाहर से सौर ऊर्जा संयंत्र- छत सौर संयंत्रों के अलावा दिल्ली सरकार दिल्ली के बाहर उपयोगिता पैमाने के सौर ऊर्जा संयंत्रों से सौर ऊर्जा खरीद को भी बढ़ावा देगी। दिल्ली भारत के पहले राज्यों में से एक है, जो आरई-आरटीसी (नवीकरणीय ऊर्जा - चौबीस घंटे) बिजली के लिए निविदा में भाग लेता है- एक नया मॉडल, जो चौबीस घंटे बिजली प्रदान करने के लिए बहुत कम कीमतों पर सौर, पवन और बैटरी को जोड़ता है। अब तक 1250 मेगावाट पहले ही निविदा चरण में है।

हिन्दुस्थान समाचार/ अश्वनी

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