दिल्ली में चार वर्षों में 32 हजार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य

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दिल्ली में चार वर्षों में 32 हजार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य


नई दिल्ली, 08 जुलाई (हि.स.)। दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के लिए मजबूत और विश्वसनीय चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने के लिए अगले चार वर्षों में 32 हजार ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का लक्ष्य रखा है। ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो की पार्किंग, नगर निगम की पार्किंग, मेट्रो के एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे उपलब्ध खाली स्थान, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बाजार के आसपास, प्रमुख मॉल, रेलवे स्टेशनों के बाहर, सरकारी परिसरों और बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में नई ईवी नीति को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में स्पष्ट किया कि अगले चार वर्षों में दिल्ली में मौजूदा लगभग 9 हजार ईवी चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर करीब 32 हजार करने के लक्ष्य पर गंभीरता से जुटी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए बिजली आपूर्ति, उपयुक्त स्थानों की उपलब्धता और विभिन्न एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित किया जा रहा है। बैठक में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजधानी में आधुनिक, तेज और सर्वसुलभ ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करने की व्यावहारिक रणनीति पर रहा।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से चार्जिंग स्टेशनों के लिए आवश्यक बिजली आपूर्ति, भविष्य में बढ़ने वाली मांग और उसके अनुरूप विद्युत अवसंरचना की तैयारियों की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने कहा कि चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार केवल स्थान चुनने करने तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इनके निर्बाध संचालन के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। उन्होंने सोलर आधारित चार्जिंग स्टेशनों के विकास पर भी विशेष जोर देते हुए कहा कि इससे ऊर्जा के स्वच्छ एवं टिकाऊ विकल्प को बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को वास्तविक अर्थों में ईवी सिटी बनाने के लिए ऐसे आधुनिक चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएं, जहां बैठने की व्यवस्था, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हों और अधिकांश स्टेशनों पर हर प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जा सकें।

उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि भविष्य में फास्ट चार्जिंग तकनीक को प्राथमिकता दी जाए तथा वर्तमान में संचालित सभी स्लो चार्जिंग स्टेशनों को चरणबद्ध तरीके से फास्ट चार्जिंग स्टेशनों में परिवर्तित किया जाए। बैठक में चार्जिंग स्टेशनों के लिए उपयुक्त स्थानों की उपलब्धता पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली मेट्रो की पार्किंग, नगर निगम के पार्किंग स्थल, मेट्रो के एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे उपलब्ध खाली स्थान, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बाजारों के आसपास, प्रमुख मॉल, रेलवे स्टेशनों के बाहर, सरकारी परिसरों और बड़े व्यावसायिक क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की संभावनाओं पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतने बड़े स्तर पर चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार के लिए विभिन्न एजेंसियों का सक्रिय सहयोग लिया जा रहा है। इस दिशा में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) और ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (ओईएम) के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित किया जा रहा है। इन संस्थाओं के पास उपलब्ध भूमि, पार्किंग और अन्य अवसंरचना का बेहतर उपयोग करते हुए चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की प्रक्रिया को गति दी जाएगी। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त चार्जिंग स्टेशनों के विकास के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ शीघ्र समन्वय स्थापित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर कार्य शुरू कर दिया जाए ताकि दिल्ली में ईवी चार्जिंग अवसंरचना का तेजी से विस्तार हो और राजधानी स्वच्छ, आधुनिक एवं टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में प्रभावी कदम बढ़ा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव

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