दिल्ली के आईटी मंत्री ने नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा पर दिया जोर
नई दिल्ली, 02 सितंबर (हि.स.)। दिल्ली सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने बुधवार को दिल्ली सचिवालय में 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) एक्ट, 2023' पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया। इस कार्यशाला की अध्यक्षता दिल्ली के आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने की। इस कार्यशाला में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव, विशेष सचिव, ज्वाइंट डायरेक्टर के साथ-साथ दिल्ली सरकार के अलग-अलग विभागों के नोडल अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
कार्यशाला को संबोधित करते हुए आईटी मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने डिजिटल गवर्नेंस के बढ़ते दौर में नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा के महत्व पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और अन्य सार्वजनिक सेवाओं के लिए अलग-अलग डिजिटल और ई-गवर्नेंस सेवाओं के माध्यम से सरकार के साथ अपनी महत्वपूर्ण निजी जानकारी सरकार के साथ साझा करते हैं। ऐसे में इस जानकारी को सुरक्षित रखना और नागरिकों की निजता की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।
आईटी मंत्री ने कहा कि डिजिटल गवर्नेंस के तेजी से विस्तार के साथ नागरिक अलग-अलग सरकारी सेवाओं और प्लेटफ़ॉर्म के जरिए अपनी निजी जानकारी साझा कर रहे हैं। चाहे वह राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र या अन्य सरकारी सेवाओं से जुड़ी जानकारी हो, इस डेटा को सुरक्षित रखना और हर नागरिक की प्राइवेसी सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। दिल्ली सरकार और आईटी विभाग इस सिस्टम को और अधिक मजबूत करने के लिए निरंतर काम कर रहा है, ताकि हर नागरिक का डेटा सुरक्षित रहे और उनकी प्राइवेसी की पूरी तरह से रक्षा हो सके।
मंत्री ने कहा कि 'डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट' अब लागू हो गया है और हमारी सरकार इसे बेहद प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी अधिकारियों को पर्सनल डेटा को ज़िम्मेदारी से इकट्ठा करने, संभालने, स्टोर करने और सुरक्षित रखने के बारे में जागरूक करने के लिए कार्यशाला और क्षमता-निर्माण की ऐसी पहल एक महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्री ने कहा कि राजधानी दिल्ली में डिजिटल गवर्नेंस के बढ़ते दायरे के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के मामलों में आईटी विभाग की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि आज कुशल, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित गवर्नेंस सुनिश्चित करने की दिशा में आईटी विभाग की भूमिका और जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हो गई हैं। हम इन बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए विभाग और उसकी क्षमताओं को और अधिक मजबूत कर रहे हैं। पहले की सरकारों के कार्यकाल में आईटी विभाग को मजबूत करने पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन हमारी सरकार राजधानी दिल्ली की बढ़ती डिजिटल ज़रूरतों को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए एक बेहद मजबूत और सक्षम आईटी इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव