मार्च के तीसरे हफ्ते में बजट सत्र, राजनीति पर डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगी दिल्ली विधानसभा

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मार्च के तीसरे हफ्ते में बजट सत्र, राजनीति पर डिप्लोमा कोर्स शुरू करेगी दिल्ली विधानसभा


नई दिल्ली, 24 फ़रवरी (हि.स.)। दिल्ली की आठवीं विधानसभा का बजट सत्र मार्च के तीसरे हफ्ते में आयोजित किया जाएगा। इसकी जानकारी मंगलवार को दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने एक साल पूरे होने पर आयोजित प्रेस कांफ्रेंस के दौरान दी। उन्होंने कहा कि पिछले दो सत्रों की तरह इस बार भी सत्र कागज-रहित होगा।

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा राजनीति डिप्लोमा कोर्स शुरू करने जा रही है। इस कोर्स का उद्देश्य युवाओं को राजनीति, चुनावी प्रबंधन, नीति निर्माण और संवैधानिक अध्ययनों में प्रशिक्षित करना है। इस तरह की पहल का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत भी करना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए युवाओं को राजनीति और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल होने का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य बिना राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले एक लाख युवाओं को राजनीति में लाना और उन्हें नीति-निर्माण के लिए तैयार करना है। इसी उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली विधानसभा राजनीति डिप्लोमा कोर्स शुरू कर रही है। इसकी रूप-रेखा तैय़ार की जा रही है।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि एक वर्ष में विधानसभा की कार्यसंस्कृति को सुदृढ़ किया है और विधायी परंपराओं को नई मजबूती प्रदान की है। सदन ने मर्यादा, अनुशासन और जनहित से जुड़े विषयों पर सार्थक एवं व्यवस्थित विमर्श को मजबूती दी है। उन्होंने कहा कि इस एक वर्ष में नियमों के अनुपालन, सदस्यों को समान अवसर, जनहित से जुड़े विषयों पर प्रभावी चर्चा तथा विधायी प्रक्रियाओं को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कई उल्लेखनीय पहल की गईं। दिल्ली विधानसभा ने कार्यकुशलता, जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों के पालन में नई ऊंचाइयों को छुआ है।

विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं और विश्वास को केंद्र में रखते हुए सदन को सुचारु, गरिमामय और परिणामोन्मुखी बनाया गया। उन्होंने कहा कि विधानसभा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके हरित क्षेत्र को 20 फीसद से बढ़ाकर 50 किया जा रहा है।

विजेंद्र गुप्ता ने बताया कि दिल्ली विधानसभा के अंदर केंद्र सरकार के जो दफ्तर थे, उसे खाली करा दिया गया है। विधानसभा अब उन खाली स्थानों का उपयोग अपने मुताबिक करेगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव

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