बजट में एमसीडी को 11,666 करोड़ और पीडब्ल्यूडी को 5,921 करोड़ रुपये आवंटित
नई दिल्ली, 24 मार्च (हि.स.)। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में आज बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के 1,03,700 करोड़ के बजट में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और दिल्ली लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को बड़ी सौगातें दी हैं। बजट में एमसीडी को 11,666 करोड़ और पीडब्ल्यूडी के लिए 5,921 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में दिल्ली के आधारभूत संरचना के समग्र विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में लोक निर्माण विभाग के लिए 5,921 करोड़ रुपये एवं शहरी विकास और आवास विभाग (यूयूडी) के लिए 7,887 करोड़ रुपये का है और एमसीडी के लिए 11,666 करोड़ आवंटित किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास यमुनापार के समुचित विकास के बिना असंभव है। पिछली सरकारों ने यमुनापार के विकास की अनदेखी की। हमने वर्ष 2025-26 में ट्रांसयमुना विकास बोर्ड को क्रियाशील किया। वर्ष 2026-27 में यमुनापार क्षेत्र के समुचित विकास के लिए ट्रांसयमुना विकास बोर्ड को 300 करोड़ रुपए के आवंटन किए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना पार की भांति दिल्ली का बड़ा भाग अनाधिकृत कॉलोनियों में रहता है, जो वर्षों से उपेक्षा की शिकार हैं। इस कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं जैसे सड़क, जलनिकास, लाइट आदि के विकास के लिए 800 करोड़ रुपए आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली केवल मेट्रो शहर नहीं, इसकी आत्मा गावों से भी जीवित है। दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड के लिए 787 करोड़ के आवंटन करके दिल्ली के ग्रामीण अंचलों को विकास की मुख्यधारा में ला रहे हैं। हम दिल्ली को केवल ऊपर नहीं, भीतर से भी मजबूत बना रहे हैं, क्योंकि जड़ों से जुड़ा विकास ही स्थायी होता है। इनके अतिरिक्त दिल्ली के आधारभूत संरचना के समग्र विकास के लिए विकास विभाग का भी 959 करोड़ रुपये का आवंटन बजट में किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर सड़कों में से 400 किलोमीटर सड़कों का पुनर्विकास वर्ष 2025-26 में किया गया। वर्ष 2026-27 में 750 किलोमीटर सड़कों के पुनर्विकास के लिए 1392 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में है। दिल्ली नगर निगम की सड़कों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लगभग 1,000 करोड़ प्रस्तावित किए गए है। अधिसूचित तथा गैर-अनुरूप इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कों और जलनिकास ढांचे के निर्माण के लिए 160 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / धीरेन्द्र यादव