भाजपा ने दिल्ली में पानी चोरी के मुद्दे पर पुलिस आयुक्त को सौंपा शिकायती पत्र

नई दिल्ली, 12 जून (हि.स.)। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा बुधवार को दिल्ली के पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा से मिले। इसके साथ उन्होंने दिल्ली सरकार एवं दिल्ली जलबोर्ड की सांठगांठ से चल रहे टैंकर माफिया की लूट के खिलाफ एक शिकायती पत्र सौंपा। इस मौके पर सांसद योगेन्द्र चंदोलिया, प्रवीण शंकर कपूर, कार्यालय मंत्री बृजेश राय एवं वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज भी उपस्थित थे।

पुलिस आयुक्त को दिए शिकायती पत्र में कहा गया कि दिल्ली में जल संसाधनों की चोरी एक आपराधिक गतिविधि है, जो दिल्ली सरकार एवं जलबोर्ड की मिली भगत के साथ हो रही है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि जल चोरी का खेल हरियाणा से दिल्ली में यमुना जल घुसने के पहले बिंदु मुनक नहर क्षेत्र से ही शुरू हो जाता है। मुनक नहर क्षेत्र में रात दिन ऐसे निजी टैंकरों की लाइन लगी रहती है, जिनके मालिक दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। इसी तरह दिल्ली के हर जल सयंत्र या जल पंपिंग स्टेशन और खासकर बोरवेल पर भी सरकारी ही नहीं, निजी टैंकरों की भी लाइन देखी जा सकती है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने शिकायत में कहा है इस सब में दिल्ली की जल मंत्री से लेकर संयंत्र अधिकारियों तक सबकी भूमिका संदिग्ध है। इसे देखते हुए भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 166, 378, 379, 409, 405, 420 के साथ धारा 120 बी और अन्य प्रासंगिक धाराओं और कानूनों के तहत एफआईआर दर्ज करें। सचदेवा ने अपने पत्र में कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड पाइपलाइनों से रिसाव से पानी की बर्बादी की शिकायतें पिछले 10 वर्षों से चल रही हैं। इतने लंबे समय से चली आ रही समस्या के बावजूद दिल्ली सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई या मरम्मत कार्य शुरू नहीं किया है। जल बर्बादी राजधानी में मौजूदा जल संकट का महत्वपूर्ण कारण बनी है। उपरोक्त मुद्दों की जांच करने के लिए एक विशेष जांच टीम गठित की जानी चाहिए, क्योंकि इससे दिल्ली की बड़ी आबादी प्रभावित होती है। इस जल टैंकर घोटाले में ना सिर्फ जल बोर्ड के छोटे बड़े अधिकारियों के बल्कि सत्ताधारी दल के नेताओं की संलिप्तता की संभावना है।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने अपने पत्र में लिखा कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना कई बार कह चुकी हैं कि दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए हिमाचल प्रदेश से अतिरिक्त मात्रा में पानी की आपूर्ति करनी होगी। इसके साथ ही मंत्री आतिशी ने कहा है कि इस अतिरिक्त अपूर्ति के लिए आवश्यक भंडारण और उपचार सुविधाएं नहीं हैं। दिल्ली सरकार के पास केवल 900 एमजीडी पानी को उपचारित करने की क्षमता है। वर्तमान में दिल्ली में 52 प्रतिशत पानी की चोरी या बर्बादी हो रही है। यदि वर्तमान स्थितियों पर रोक नहीं लगाई गई तो यह आंकड़ा 60 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।

हिन्दुस्थान समाचार/ विजयलक्ष्मी/दधिबल

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