प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर राजनीति कर रही है आआपा : महापौर
नई दिल्ली, 29 दिसंबर (हि.स.)। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने आम आदमी पार्टी (आआपा) का उच्चतम न्यायालय के टोल प्लाजा से संबंधित दिशा-निर्देशों को लेकर की जा रही गलत और भ्रामक बयानबाजी की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आआपा जब तक सत्ता में रही, तब तक प्रदूषण के विरुद्ध कोई ठोस और प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई और अब सत्ता से बाहर होने के बाद इस गंभीर विषय पर राजनीति कर रही है, जो अत्यंत निंदनीय है।
महापौर राजा इकबाल सिंह ने स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था “दिल्ली नगर निगम को यह निर्देश दिया जाता है कि वह प्राथमिकता के आधार पर इस बात पर विचार करे कि एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की स्थिति में सुधार होने तक संबंधित नौ टोल प्लाजाओं को अस्थायी रूप से निलंबित क्यों न किया जाए।”
उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को टोल प्लाजा बंद करने के लिए कोई प्रत्यक्ष निर्देश नहीं दिए थे। इसके साथ ही एमसीडी ने इस विषय में उठाए जा रहे सभी कदमों की जानकारी देते हुए न्यायालय में विधिवत हलफनामा भी दाखिल किया है।
महापौर ने बताया कि नगर निगम पहले से ही मल्टी-लेन फ्री फ्लो प्रणाली के माध्यम से बैरियर-फ्री टोल संग्रह की दिशा में कार्य कर रहा है। इसके लिए टेंडर जारी करने की प्रक्रिया प्रगति पर है, जिसमें स्वचालित नंबर प्लेट पहचान और आरएफआईडी तकनीक का उपयोग किया जाएगा। इस आधुनिक तकनीक के लागू होने से टोल प्लाजा पर वाहनों की कतारें नहीं लगेंगी, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण दोनों में कमी आएगी।
महापौर ने कहा कि आआपा का अब एकमात्र एजेंडा भ्रम फैलाना और राजनीतिक बयानबाजी करना रह गया है। यदि पार्टी वास्तव में दिल्ली के नागरिकों और उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होती, तो सत्ता में रहते हुए ठोस और परिणामोन्मुखी कार्य करती, न कि आज गलत बयानों के माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों से बचने का प्रयास करती।
राजा इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम पर्यावरण संरक्षण और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। एमसीडी ने हरित पहल को बढ़ावा देने, सड़क की धूल नियंत्रण, यांत्रिक सफाई, जल छिड़काव तथा प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की निगरानी जैसे कई कदम निरंतर उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार एक दीर्घकालिक और सामूहिक प्रयास है, जिसमें केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम मिलकर कार्य कर रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / माधवी त्रिपाठी