छग विधानसभा : विकास प्राधिकरण में पिछली सरकार में बिना काम के 40 प्रतिशत राशि निकाल ली गई : रामविचार नेताम

रायपुर, 12 फ़रवरी (हि.स.)। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के छठवें दिन सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष की कम संख्या पर सत्ता पक्ष ने तंज कसा। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर और राजेश मूणत ने कांग्रेस पर सवाल खड़े किये। सदन में मौजूद कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने उनके तंज पर पलटवार किया। इसके साथ ही भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने प्रयास विद्यालय में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। इस दौरान मंत्री रामविचार नेताम ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि पूरा विपक्ष न्याय यात्रा में जुटा है। सदन की चिंता करनी छोड़ पूरी पार्टी यात्रा पर निकली है। वहीं विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पूरी पार्टी युवराज के स्वागत में लगी है। भूपेश बघेल का नाम हटाकर अपना नाम लिखने होड़ मची है। अजय चंद्राकर ने कहा कि यात्रा पर भी आप स्थगन ले आइए। वहीं कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने कहा कि सदन की कार्यवाही के लिए हम मौजूद हैं।

प्रश्नकाल के दौरान बस्तर, सरगुजा, मध्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण में हुए कार्यों का मुद्दा गूंजा। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने पूछा कि आदिवासी विकास प्राधिकरणों के द्वारा वर्ष 2023 से 10 जनवरी 2024 तक कुल कितने कार्य व राशि स्वीकृत किए गए है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कम राशि के छोटे-छोटे कार्यों को रोक दिया गया है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। इस पर आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि जहां ले-आउट नहीं हुआ था, उसे निरस्त किया गया है। उन्होंने कहा कि नई सरकार आई है, हम लोगों की मंशा के अनुसार फिर से इस पर विचार करेंगे। नए प्राधिकरण का गठन होगा। इसमें आप भी शामिल होंगे। आपकी मंशा के अनुसार फिर काम शुरू किया जाएगा। उन्होंने पुरानी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछली सरकार में बिना काम के 40 प्रतिशत राशि निकाल ली गई है।

प्रयास विद्यालय में भ्रष्टाचार-भाजपा विधायक मोतीलाल साहू ने सदन में प्रयास विद्यालय का मुद्दा उठाया।मोतीलाल साहू ने प्रयास विद्यालय में भ्रष्टाचार की आशंका जताई।उन्होंने प्रयास आवासीय स्कूलों में हुई अनियमितता की जांच और कार्रवाई की मांग की।इसपर मंत्री रामविचार नेताम ने जवाब देते हुए कहा कि एसटी, एससी और ओबीसी वर्ग के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए जो निर्णय भाजपा सरकार में हुए थे, वह 2018 तक जारी था। 2018 के बाद से प्रयास विद्यालय के परिणाम में गिरावट आई।पढ़ाई के नाम पर प्रयास स्कूल में बोगस काम होता रहा। वहां न खेल की सुविधा थी, न पढ़ाई की अच्छी सुविधाएं। इस वर्ग के बच्चों की बेहतर शिक्षा की हम व्यवस्था करेंगे।इस दौरान सदन में प्रयास विद्यालय को लेकर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि प्रदेश में विष्णुदेव साय की सरकार है, दोषियों पर कार्रवाई होगी।

भाजपा विधायक भावना बोहरा ने ओपीएस की सहमति देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के एनपीएस खाते में नियमित राशि जमा नहीं होने पर खातों को जीवित रखने के प्रावधानो के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना के तहत अब तक किसी भी कर्मचारी को पेंशन क्यों नहीं दी गई है। जवाब में वित्तमंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि तत्कालीन सरकार ने नियम बनाया था कि एनपीस की राशि जमा करने के बाद ही पेंशन दी जाएगी। पैसा जमा नहीं किए जाने कारण अब तक पैसा नहीं दिया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा

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