ट्रेडिंग लाइसेंस की आड़ में नए टैक्स की वसूली की तैयारी, निगम प्रशासन पर जतीन जायसवाल ने लगाए आरोप
जगदलपुर, 13 नवंबर (हि.स.)। पूर्व महापौर जतीन जायसवाल ने नगर निगम प्रशासन पर ट्रेडिंग लाइसेंस की आड़ में शहर के कारोबारियों से नए टैक्स की वसूली की तैयारी करने का आरोप लगाया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार एक ओर बजट में नया कर नहीं लगाने का दावा करती है, वहीं दूसरी ओर राजपत्र में प्रकाशित प्रावधानों के जरिए व्यापारियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालने की तैयारी की जा रही है।
जायसवाल ने कहा कि प्रस्तावित व्यवस्था के तहत ठेले-खोमचे से लेकर बड़े शोरूम, होटल और ट्रैवल एजेंसियों तक को कर के दायरे में लाया जा सकता है। उन्होंने इसे ट्रेड लाइसेंस के नाम पर नगरीय प्रशासन विभाग की बैकडोर टैक्स वसूली बताते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। उन्होंने सवाल उठाया कि जनता पर नया टैक्स नहीं लगाने का दावा और इस तरह की नई वसूली एक साथ कैसे चल सकती है?
पूर्व महापौर के अनुसार, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना, कारखाना अधिनियम, व्यावसायिक सुरक्षा तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत दुकानों और प्रतिष्ठानों के पंजीयन के नाम पर ट्रेड लाइसेंस जारी किए जाने का प्रावधान है। इसके तहत कॉलोनी क्षेत्र में 4 रुपये, छोटे बाजार में 5 रुपये और बड़े बाजार में 6 रुपये प्रति वर्गफुट की दर से वसूली प्रस्तावित है। अधिकतम वार्षिक वसूली की सीमा 30 हजार रुपये रखी गई है। इसके साथ ही प्रत्येक दो वर्ष में दरों में 5 प्रतिशत की वृद्धि का भी प्रस्ताव बताया जा रहा है।
जायसवाल ने बताया कि इस वसूली के दायरे में ठेले-खोमचे, ऑटो रिक्शा, गुमटी, किराना दुकान, डेयरी और पैकेज्ड फूड कारोबार से लेकर होटल, लॉज, सिनेमा हॉल एवं ट्रैवल एजेंसी तक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे छोटे कारोबारियों से लेकर बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों तक पर अतिरिक्त आर्थिक भार पड़ सकता है।
उन्होंने इस व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए कहा कि पहले से ही महंगाई और विभिन्न करों का बोझ झेल रहे छोटे व्यापारियों पर नई वसूली थोपना न्यायसंगत नहीं है। भाजपा सरकार एक ओर नए कर नहीं लगाने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर अलग-अलग अधिनियमों और पंजीयन के नाम पर जनता से पैसा वसूलने की तैयारी कर रही है।
जायसवाल ने कहा कि भाजपा शासित नगर निगमों के महापौरों को भी अब जनता के सवालों का सामना करना पड़ेगा। कारोबारियों के सामने यह सवाल खड़ा है कि ट्रेडिंग के नाम पर जारी किया जाने वाला यह लाइसेंस वास्तव में लाइसेंस है या नए टैक्स की बैकडोर एंट्री ?
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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे
