जांजगीर-चांपा: विकास कार्यों की तय हुई टाइमलाइन, धीमी प्रगति पर होगी सख्त कार्रवाई, कलेक्टर ने दिए निर्देश
जांजगीर-चांपा, 25 अप्रैल (हि. स.)। जिले में ग्रामीण विकास कार्यों को गति देने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए आज शनिवार को कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने नवागढ़ और बम्हनीडीह जनपद पंचायतों की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विकास कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं, अन्यथा जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गोकुल रावटे, संबंधित जनपदों के सीईओ, तहसीलदार, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), महात्मा गांधी नरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जल संरक्षण और नवा तरिया निर्माण जैसे प्रमुख कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।
कलेक्टर महोबे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित और शुरू नहीं किए गए कार्यों पर नाराजगी जताते हुए उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास से जुड़ी शिकायत मिलने पर सीधे जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।
गांवों के समग्र विकास के लिए कलेक्टर ने 5 वर्षीय रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह योजना पूरी तरह से जमीनी जरूरतों पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, सड़क और सिंचाई जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए। ग्राम सभाओं की भागीदारी से वास्तविक जरूरतों का आकलन कर व्यावहारिक लक्ष्य तय किए जाएंगे।
जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए कलेक्टर ने “मोर गांव मोर पानी” अभियान के तहत सोखता गड्ढे, डबरी और तालाब निर्माण कार्यों को मानसून से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही “नवा तरिया” निर्माण कार्यों को मिशन मोड में तेजी से शुरू कर अधिक से अधिक रोजगार सृजन सुनिश्चित करने को कहा।
कलेक्टर ने अवैध रेत खनन और परिवहन पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश देते हुए ग्राम स्तर तक सूचना तंत्र को सक्रिय करने को कहा। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जाए।
सुशासन तिहार के तहत 1 मई से 10 जून 2026 तक आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविरों की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि शिविरों में आम नागरिकों के लिए छाया, पेयजल और बैठने की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही प्राप्त आवेदनों का त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निराकरण किया जाए।
हिन्दुस्थान समाचार/ लालिमा शुक्ला पुरोहित
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हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT