केंद्र की भाजपा सरकार आदिवासी व गरीब हितैषी नहीं, केवल उद्योगपति हितैषी : राधिका खेड़ा

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केंद्र की भाजपा सरकार आदिवासी व गरीब हितैषी नहीं, केवल उद्योगपति हितैषी : राधिका खेड़ा


केंद्र की भाजपा सरकार आदिवासी व गरीब हितैषी नहीं, केवल उद्योगपति हितैषी : राधिका खेड़ा


रायपुर, 8 अप्रैल (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में सोमवार को पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुये एआईसीसी की राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं छत्तीसगढ़ की मीडिया प्रभारी राधिका खेड़ा ने कहा कि आज मोदी छत्तीसगढ़ की पावनधरा पर आये और जनता के सामने झूठ परोस कर चले गए।

उनके आने से पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने उन्हें तीन चुनौती दी थी कि अगर असल मायने में बस्तर वासी व आदिवासी हितैषी हैं तो मन से आज मोदी घोषणा करें कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं करेंगे और स्थानीय लोगों को वहां रोजगार की प्राथमिकता दी जायेगी। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से लंबे समय से आदिवासियों की 32 प्रतिशत की फाइल रखी हुयी है। दो राज्यपाल बदल गये परंतु वो फाइल वहीं के वहीं है। छत्तीसगढ़ की आदिवासी जनता को इंतजार है वो फाइल के पास होने का और मोदी उस पर अपनी चुप्पी तोड़ें। हसदेव सरगुजा में लाखों पेड़ अपने मित्र आडानी की माइनिंग के लिये जो मोदी कटावा रहे हैं उसे रोकने की घोषणा करें।

लेकिन हुआ वही जो हमेशा से होता है जो सब पहले से ही जानते हैं। केवल जुमलेबाजी, लच्छेदार नारे देकर मोदी चल दिये। बस्तरवासियों की एक भी मूल समस्या का, उनसे जुड़े परेशानियों का उन्होंने उत्तर नहीं दिया। इससे सिद्ध होता है कि मोदी सरकार न आदिवासी हितैषी है न गरीब हितैषी है। वे केवल “उद्योगपति” हितैषी हैं।

मोदी ने आज आदिवासियों को लेकर बड़ी-बड़ी बाते की। देश को पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति व प्रदेश को पहले आदिवासी मुख्यमंत्री देने की बात कही। लेकिन यह जग जाहिर है कि मोदी ने लगातार बार-बार हमारी राष्ट्रपति महामहिम का अपमान किया है।

बार-बार रैली में खुद को गरीब बताकर मोदी कह रहे थे कि वो गरीबों का दर्द समझते है, महंगाई की मार समझते है। लेकिन असलियत कोसो मिल दूर है। 2014 के पहले जो 10 किलो आटा 210 रुपये में मिलता था, वो मोदी सरकार के राज में 410 रुपये मिल रहा है। मोदी ने मुफ्त कोविड वैक्सीन देने का एक और झूठ बस्तर की जनता को बोला। जबकि सच्चाई यह है कि 19 अप्रैल 2021 को केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को 18 से 44 साल के लोगों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी दे दी। 31 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने संशोधित टीकाकरण नीति को मनमाना और तर्कहीन करार दिया और मोदी सरकार को 13 जून 2021 तक इसकी समीक्षा करने का आदेश दिया। तभी 7 जून 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने एक सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम की घोषणा की। मुफ्त में वैक्सीन देने की न मंशा थी न नीति न नियत। ये सिर्फ विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर किया गया।

जो शहीद जवान के नाम पर वोट मांग सकते है, वे झूठ क्रेडिट लेकर तो वोट मांग ही सकते है। अजीत पवार हो या हेमंत बिश्व शर्मा जिसके खिलाफ स्वयं गृहमंत्री अमित शाह ने 30 पेज की किताब निकाल कर उसे विश्व का सबसे भ्रष्टाचारी आदमी बताया था, या प्रफुल्ल पटेल हो या कोयला घोटाले वाले जिंदल सब गरीबों का पैसा लूट के, भ्रष्टाचार करके भाजपा में शामिल होकर अब भ्रष्टाचार मुक्त हो गये हैं। ये कैसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, जहां इन भ्रष्टाचारियों से युक्त मोदी की भाजपा हो रही है। मोदी की एक ही नीति- झूठ बोलो जोर से बोलो बार-बार बालो। आज बस्तर में मांझे का चरखी मोदी के जुमलों को लपेटते-लपेटते कम पड़ गये।

पत्रकारवार्ता में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, घनश्याम राजू तिवारी, सुरेन्द्र वर्मा, विकास तिवारी, मीडिया कोऑर्डिनेटर रिषभ चंद्राकर उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल

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