राष्ट्रीय जल पुरस्कार की दौड़ में सूरजपुर, केंद्रीय टीम ने गांवों में जल संरक्षण कार्यों का किया निरीक्षण
सूरजपुर, 19 नवंबर (हि.स.)। सूरजपुर जिले में जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भू-जल संवर्धन के लिए किए जा रहे कार्यों का गुरुवार काे जायजा लेने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की दो सदस्यीय केंद्रीय टीम पहुंची।
भारत सरकार के 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट होने के बाद टीम ने जिले के विभिन्न गांवों में जल संरक्षण संरचनाओं और उनसे जुड़ी आजीविका गतिविधियों का भौतिक सत्यापन किया। निरीक्षण के दौरान टीम ने जिले में जल संसाधनों के संरक्षण और उपयोग को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।
केंद्रीय निरीक्षण दल में जल शक्ति मंत्रालय के भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के उप संचालक घनश्याम पटेल और सहायक संचालक धीरज कुमार हंस शामिल थे। स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जिले को शॉर्टलिस्ट किए जाने के बाद टीम ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर कार्यों की वास्तविक स्थिति देखी। केंद्रीय टीम की सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर निर्णायक समिति राष्ट्रीय जल पुरस्कार के अंतिम विजेताओं का चयन करेगी।
निरीक्षण के दौरान टीम ने सूरजपुर जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत कुबेरपुर, सिलफिली और देवीपुर, भैयाथान विकासखंड के मासिरा, प्रतापपुर विकासखंड के चंदौरा तथा प्रेमनगर विकासखंड के केदारपुर में जल संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान वाटर हार्वेस्टिंग कूप, कंटूर ट्रेंच, गेबियन चेक डैम और मिट्टी बांध सहित विभिन्न संरचनाओं की उपयोगिता का आकलन किया गया। देवीपुर में अमृत सरोवर का निरीक्षण कर मानचित्र के माध्यम से क्षेत्र में विकसित जल संरक्षण संरचनाओं की जानकारी ली गई। केदारपुर में स्व-सहायता समूह की महिलाओं से जल संरचनाओं के जरिए खेती और आजीविका के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई।
केंद्रीय टीम ने चंदौरा में ग्रामीणों से संवाद कर जल संरक्षण कार्यों से आए बदलावों की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि पहले गर्मी के दिनों में पानी की समस्या बनी रहती थी, लेकिन जल संरचनाओं के निर्माण से जल उपलब्धता में सुधार हुआ है। अब किसान धान के साथ गेहूं और साग-सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। खेतों में खीरे सहित अन्य फसलों को देखकर अधिकारियों ने प्रसन्नता जताई। टीम ने कहा कि ग्रामीणों के अनुभव और योजनाओं से उन्हें मिल रहा लाभ ही इन प्रयासों की वास्तविक उपयोगिता को दर्शाता है।
केंद्रीय दल ने जिले के प्रमुख पर्यटन स्थल केनापारा का भी भ्रमण किया। यहां बोटिंग के माध्यम से जलाशय का अवलोकन करने के साथ स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, बोटिंग और मत्स्य पालन गतिविधियों की जानकारी ली। अधिकारियों ने जल संसाधनों के माध्यम से पर्यटन विकास, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। ग्राम मासिरा में स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने स्थानीय उत्पाद मूंगफली की टोकरी भेंट कर टीम का स्वागत किया।
जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘कैच द रेन’ यानी जहां बारिश हो, वहीं पानी सहेजने की अवधारणा के अनुरूप ‘मोर गांव, मोर पानी’ अभियान के तहत जल संरक्षण के कार्य किए जा रहे हैं। कलेक्टर रेना जमील के मार्गदर्शन में खेत-तालाब, अमृत सरोवर, तालाबों का गहरीकरण, रिचार्ज पिट, कंटूर ट्रेंच और गेबियन चेक डैम जैसी संरचनाओं के माध्यम से वर्षा जल संचयन, भू-जल पुनर्भरण और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया जा रहा है।
इन प्रयासों के तहत सूरजपुर जिले ने जल संचय जनभागीदारी अभियान 2.0 में छत्तीसगढ़ में प्रथम और राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान हासिल किया है। अब 7वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2026 के लिए जिले का चयनित सूची में शामिल होना जल संरक्षण के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इन कार्यों से खेती, पर्यटन और ग्रामीण आजीविका को भी बढ़ावा मिल रहा है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय

