बिजली बिल हाॅफ योजना बंद करना राज्य के लोगों पर भाजपा सरकार का अत्याचार है

रायपुर, 18 दिसंबर (हि.स.)। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा द्वारा दिये गये बयान बिजली बिल हाॅफ योजना बंद की जायेगी का पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने सोमवार को कड़ा विरोध करते हुये कहा कि बिजली बिल हाॅफ योजना बंद करना राज्य के लोगों पर भाजपा सरकार का अत्याचार है। इस योजना के कारण गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बिजली बिल में बड़ी राहत मिल रही है।

सस्ती बिजली पाना राज्य के नागरिकों का नैसर्गिक अधिकार है। बिजली उत्पादन के लिये कोयला, पानी, जमीन सभी राज्य का होता है। अतः राज्य के लोगों को सस्ती बिजली मिलना ही चाहिये, इसीलिये पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य में 400 यूनिट तक बिजली बिल हाॅफ योजना को लागू किया था। इस योजना से राज्य के 44 लाख उपभोक्ताओं को 4000 करोड़ रुपये तक बिजली हाफ योजना का लाभ मिला। इस योजना से प्रत्येक घरेलू उपभोक्तओं को 300 से लेकर 900 रुपये तक बिल में राहत मिलती है। योजना के लागू होने से अब तक घरेलू उपभोक्ताओं को 20 हजार से 45 हजार रुपये तक की बचत हो चुकी है, जो महंगाई के जमाने में बड़ी राहत है।

पूर्व मंत्री उमेश पटेल ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से वायदा किया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे, लेकिन मोदी के साढ़े नौ साल के शासनकाल में देश में महंगाई आजादी के बाद सबसे ऊंचे पायदान पर है। अनाज, साबुन, तेल, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सभी के दाम बेतहाशा बढ़ गये हैं। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में जनता को बिजली बिल में बड़ी राहत मिल रही तो भाजपा सरकार उसकों बंद करने जा रही है। यह जनता के साथ अन्याय है, भाजपा नहीं चाहती जनता को महंगाई से राहत मिले।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल

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