प्रदेश सरकार 69-ए का उपयोग कर महादेव ऐप को बैन कर सकती है लेकिन बैन नहीं किया : सिद्धार्थ नाथ सिंह

रायपुर, 6 नवंबर (हि.स.)। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मीडिया संयोजक और प्रयागराज के विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह ने महादेव एप पर प्रतिबंध के सवाल को लेकर सोमवार को पत्रकारवार्ता में बताया कि राज्य सरकार को महादेव एप को बैन करने का अधिकार दिया हुआ है। कल भारत सरकार ने महादेव एप एवं अन्य को बैन किया है। सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि मैंने उस समय भी बताया था कि कुछ कारणों से केंद्र सरकार इसको बैन कर सकती है। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल सुरक्षा, कोई रक्षा से संबंधित हो, कोई डाटा चुरा रहा हो या फिर टेररिज्म का कोई विषय आता है।

सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी रविवार को कहा कि दो साल से राज्य की कांग्रेस सरकार महादेव एप की जांच कर रही थी। प्रदेश सरकार के पास कानून था 69-ए का कि वह इस महादेव ऐप को बैन कर सकती है, लेकिन प्रदेश सरकार ने बैन नहीं किया और जब बैन नहीं किया और न ही उसने केंद्र सरकार को कोई रिक्वेस्ट भेजी। यह दोनों चीज कही है। 69-ए के तहत प्रदेश सरकार को अधिकार था जो दिया जाता है या वह केंद्र को लिखकर भेजती हैं। जब मुख्यमंत्री भूपेश ने नहीं किया तो ईडी ने केंद्र को चिट्ठी भेजी कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मैटर है और मनी लांड्रिंग के अंदर टेररिज्म मनी लॉण्ड्रिंग भी होती है, केंद्र सरकार ने इसको बैन किया है।

सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि अब यह साफ हो गया कि हम जो कह रहे थे, भाजपा जो कह रही थी कि भूपेश को अधिकार था, उन्होंने वह कार्य नहीं किया है। तो मुख्यमंत्री को जो कार्य दिया गया था, बैन करने का, वह उन्होंने नहीं किया। यह उनकी जिम्मेदारी थी। तो अब मुख्यमंत्री बघेल इसको घुमा नहीं सकते। और क्यों मुख्यमंत्री इसे बैन नहीं कर रहे थे दो साल से, वह भी अब स्पष्ट हो जाता है, जब महादेव एप के मालिक का एक वीडियो कल दुबई से जारी हुआ है। उसके अंदर उसने साफ बताया है कि किस प्रकार से उसके लोगों को अरेस्ट किया जाता था, किस प्रकार से विनोद वर्मा उसको बातचीत करके बुलाता था, फिर वह उसको मुख्यमंत्री से या मुख्यमंत्री के बेटे से मिलवाते थे। किस प्रकार से एक एसपी उसमें इन्वॉल्व होता था और वह समय-समय पर अपनी रकम बढ़ा लेते थे, अपनी मांगें मना लेते थे। सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि और इसी को हफ्ता वसूली कहते हैं, तो हफ्ता वसूली के मास्टर दो साल से बैन नहीं कर रहे थे, यही कारण है। तो केंद्र पर मुख्यमंत्री बघेल जो थोप रहे थे वह सरासर गलत था और यह कल भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति से भी साफ हो गया जो केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दिया है।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल

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