जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, अनियमितताओं पर कार्रवाई के निर्देश
कोरबा, 08 जनवरी (हि. स.)। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष संदीप शर्मा ने आज गुरुवार काे कोरबा जिले के प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पूरक पोषण आहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना तथा शासकीय आश्रम-छात्रावासों को बीपीएल दर पर प्रदाय खाद्यान्न की समीक्षा की। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और पारदर्शिता पर जोर दिया गया।
समीक्षा के दौरान जिले में ई-केवाईसी के लिए शेष लगभग 92 हजार सदस्यों का कार्य शीघ्र पूर्ण कराने विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। उचित मूल्य दुकानों के नियमित संचालन, स्टॉक मिलान और संचालकों के प्रदर्शन की सतत निगरानी के निर्देश भी दिए गए।
पूरक पोषण आहार योजना के तहत पोषण ट्रैकर में दर्ज बच्चों का पुनः परीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्रों में अनिवार्य सूचनाओं का प्रदर्शन और बर्तनों के स्टॉक को अद्यतन रखने को कहा गया। सभी स्कूलों में मध्यान्ह भोजन अंतर्गत प्रति डाइट खाद्यान्न, दाल और सब्जी की मात्रा स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। आश्रम-छात्रावासों में फोर्टिफाइड चावल को निर्धारित विधि से पकाने और प्रति छात्र खाद्यान्न पात्रता की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा से पहले आयोग के दल ने उचित मूल्य दुकान कुकरीचोली, मसान और उरगा का निरीक्षण किया। ग्राम मसान में चावल स्टॉक में कमी पाए जाने पर एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की अनुशंसा की गई, वहीं उरगा की दुकान बंद मिलने पर संचालक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
आंगनबाड़ी केंद्र भैसमा और सेमीपाली क्रमांक-2, उरगा के निरीक्षण में कार्यकर्ता की अनुपस्थिति और आवश्यक सूचनाओं के अभाव पर नाराजगी जताई गई। भैसमा स्थित आश्रम-छात्रावास में निर्धारित डाइट के अनुरूप खाद्यान्न उपयोग के निर्देश दिए गए। अपर प्राइमरी स्कूल मसान में अध्यक्ष ने बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन कर भोजन की गुणवत्ता को संतोषजनक बताया।
हिन्दुस्थान समाचार /हरीश तिवारी
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हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी