साय कैबिनेट की बैठक, रामलला दर्शन योजना को मंजूरी, प्रफुल्ल भारत होंगे नए महाधिवक्ता

साय कैबिनेट की बैठक, रामलला दर्शन योजना को मंजूरी, प्रफुल्ल भारत होंगे नए महाधिवक्ता
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साय कैबिनेट की बैठक, रामलला दर्शन योजना को मंजूरी, प्रफुल्ल भारत होंगे नए महाधिवक्ता


रायपुर, 10 जनवरी (हि.स.)। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद से ही लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज मंत्रालय में साय कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने की। कैबिनेट की इस बैठक में प्रदेश के दोनों उपमुख़्यमंत्रियों समेत सभी कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।

कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने जानकारी देते हुए बताया कि, प्रदेश में मोदी की गारंटी पूरा करने का सिलसिला चल रहा है। हमने अयोध्या दर्शन कराने का वादा किया था, उस पर भी निर्णय लिया गया है। प्रदेश सरकार प्रदेश वासियों को अयोध्या ले जाने योजना शुरू की है। पर्यटन विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी है। थम चरण में 55 वर्ष से अधिक की आयु को अयोध्या ले जाएंगे उसके बाद दूसरे उम्र के लोगों को ले जाया जाएगा।

ज्ञातव्य है कि धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को रामलला के दर्शन कराने हेतु अयोध्या ले जाने की घोषणा की गई है। जिसके परिपालन में श्री रामलला दर्शन योजना शुरू की जा रही है।इस योजना का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ पर्यटन मण्डल द्वारा तथा बजट पर्यटन विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।इस योजना के तहत हर साल लगभग 20 हजार यात्रियों को श्री रामलला दर्शन हेतु यात्रा पर ले जाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी, 18 से 75 आयु वर्ग के जो जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण में सक्षम पाए जाएंगे, उन्हें यात्रा की पात्रता होगी। दिव्यांगजनों के लिए यथा संभव उनके परिवार से कोई एक सदस्य साथ में रहेंगे।

प्रथम चरण में 55 वर्ष से ऊपर के यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। इसके पश्चात अन्य आयु वर्ग के लोगों को भी यह सुविधा दी जाएगी।इसके लिए प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में श्री रामलला दर्शन समिति बनायी जाएगी। प्रत्येक समिति द्वारा अनुपातिक कोटा के अनुसार हितग्राहियों का चयन किया जाएगा। इस यात्रा की दूरी लगभग 900 किलोमीटर होगी। इसके लिए भारतीय रेल्वे केटरिंग एवं टूरिज्म कार्पोरेशन (आईआरसीटीसी) के साथ छत्तीसगढ़ मण्डल द्वारा एमओयू किया जाएगा। आईआरसीटीसी द्वारा यात्रा के दौरान यात्रियों को सुरक्षा, स्वास्थ्य, भोजन, स्थलों के दर्शन, स्थानीय परिवहन तथा एस्कार्ट की व्यवस्था की जाएगी।

हितग्राहियों को उनके निवास से निर्धारित रेल्वे स्टेशन तक लाने एवं वापस ले जाने की व्यवस्था संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी। इसके लिए उन्हें बजट उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक जिले से यात्रियों के साथ एक सक्षम शासकीय अधिकारी अथवा एक छोटा दल भेजा जाएगा। यात्री दुर्ग-रायपुर, रायगढ़ एवं अंबिकापुर से रेल द्वारा गन्तव्य स्थल के लिए रवाना होंगे। यात्रा का मूल गन्तव्य अयोध्या धाम रहेगा। इसके साथ ही वाराणसी में एक दिन का रात्रि विश्राम, काशी विश्वनाथ मंदिर एवं कॉरीडोर तथा गंगा आरती का दर्शन का लाभ भी यात्रियों को मिल सकेगा। वर्तमान में आईआरसीटीसी द्वारा प्रत्येक सप्ताह में एक ट्रेन उपलब्ध करायी जाएगी। भविष्य में ट्रेन की उपलब्धता अनुसार यात्रियों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जा सकेगी।

मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य के महाधिवक्ता के पद पर प्रफुल्ल भारत की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया।

हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा

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