सूरजपुर : पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों की समीक्षा
सूरजपुर, 22 जून (हि.स.)। कलेक्टर रेना जमील ने सोमवार को आयोजित समय-सीमा की बैठक में विभिन्न विभागीय कार्यों की समीक्षा करते हुए राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान-2026 तथा 24 जून को प्रस्तावित ग्राम सभाओं की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को अभियान के सफल संचालन और ग्राम सभाओं को जनहितकारी योजनाओं के प्रभावी मंच के रूप में उपयोग करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि जिले में 28 जून को राष्ट्रीय सघन पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ होगा। अभियान के तहत 28 जून को बूथ स्तर पर तथा 29 और 30 जून को घर-घर पहुंचकर शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए जिले में 744 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं, जहां 900 टीमों में 2430 कर्मचारी तैनात रहेंगे। लगभग 1 लाख 4 हजार 627 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और हाट-बाजारों में भी विशेष व्यवस्था की जाएगी। कलेक्टर ने प्रत्येक पात्र बच्चे तक खुराक पहुंचाने और व्यापक जनजागरूकता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में 24 जून को आयोजित होने वाली ग्राम सभाओं को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। कलेक्टर ने सभी विभागों को अपने महत्वपूर्ण एजेंडे ग्राम सभा में शामिल कराने के निर्देश देते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक शत-प्रतिशत पहुंचाना प्राथमिकता होनी चाहिए।
उन्होंने आवास प्लस 2.0 सर्वेक्षण से प्राप्त स्थायी प्रतीक्षा सूची के वाचन, प्राथमिकता सूची निर्माण, दावा-आपत्ति प्राप्त करने तथा विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के प्रचार-प्रसार और क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। साथ ही पूर्व ग्राम सभा संकल्पों की समीक्षा, त्रैमासिक आय-व्यय अनुमोदन एवं विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से कर संग्रहण, पंचायत उन्नति सूचकांक (पीएआई) 2.0, अविवादित नामांतरण-बंटवारा, जन्म-मृत्यु-विवाह पंजीयन, ग्राम संपदा ऐप में संपत्तियों के पंजीयन तथा मुक्तिधामों में मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा के निर्देश भी दिए। उन्होंने सड़कों पर आवारा मवेशियों से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए जनजागरूकता अभियान चलाने पर बल दिया।
बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान, बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान तथा बाल विवाह रोकथाम जैसे सामाजिक सरोकारों को भी ग्राम सभा के एजेंडे में शामिल करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने ग्राम सभा की कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग कर जीएस निर्णय मोबाइल ऐप एवं संबंधित पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपलोडिंग सुनिश्चित करने को कहा, ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और जवाबदेह बन सके।
हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय