ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा, कलेक्टर ने पीएम आवास और मनरेगा के लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश
जांजगीर-चांपा, 27 फरवरी (हि. स.)। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने आज शुक्रवार को जिला मुख्यालय स्थित ऑडिटोरियम भवन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को लंबित कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), बिहान योजना और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत संचालित कार्यों की ब्लॉकवार प्रगति की समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों को समय पर प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिन हितग्राहियों के आवास निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहे हैं, उनमें तेजी लाई जाए और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी लंबित निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए।
मनरेगा की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने अधिक से अधिक श्रमिकों को नियमित रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। उन्होंने कार्यस्थलों पर पर्याप्त श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, मजदूरी का समय पर भुगतान करने और कार्यों की गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही सभी मनरेगा कार्यों में 15 मार्च तक कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से लगाने को कहा। युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से प्रस्ताव भेजने, श्रमिक नियोजन बढ़ाने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।
बिहान योजना की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने महिला स्व-सहायता समूहों को आजीविका गतिविधियों से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समूहों से संबंधित ऋण प्रकरणों का त्वरित निराकरण कर स्वीकृति और वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि ग्रामीण महिलाओं की आय में वृद्धि हो सके।
स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत सामुदायिक शौचालयों के संचालन, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण और कचरा पृथक्करण की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने ग्राम सभाओं के माध्यम से यूजर चार्ज वसूलने और स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंच सके।
बैठक में जिला पंचायत सीईओ गोकुल रावटे, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी, जिला समन्वयक और संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार/ लालिमा शुक्ला पुरोहित
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हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT