कोरबा कलेक्टर दुदावत ने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों की मांगी रिपोर्ट

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कोरबा कलेक्टर दुदावत ने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों की मांगी रिपोर्ट


कोरबा कलेक्टर दुदावत ने बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों और पुल-पुलियों की मांगी रिपोर्ट


कोरबा, 4 अगस्त (हि. स.)। कोरबा जिले में बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों, पुल-पुलियों, नालों और अन्य शासकीय संरचनाओं की मरम्मत को लेकर कलेक्टर कुणाल दुदावत ने गंभीरता दिखाई है। उन्होंने आज समय-सीमा (टीएल) की बैठक में पीएमजीएसवाई, लोक निर्माण विभाग, नगरीय निकाय, जनपद पंचायत और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश से हुए नुकसान की जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करें, ताकि आवश्यक सुधार एवं मरम्मत कार्य समय पर शुरू किए जा सकें।

कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के कार्यों, शासन की फ्लैगशिप योजनाओं और लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि आम नागरिकों से जुड़े मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जाए और किसी भी प्रकरण को अनावश्यक लंबित न रखा जाए।

बैठक में कलेक्टर ने जिले में मौसमी बीमारियों की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अमले को सक्रिय रहने, मलेरिया सहित अन्य संक्रामक बीमारियों की जांच और उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध रखने के लिए कहा।

कलेक्टर ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), मुख्यमंत्री जनदर्शन और सीएम हेल्पलाइन से संबंधित लंबित शिकायतों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता के साथ कार्य किया जाए।

शासकीय भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्माण कार्य किए जाने के मामलों पर कलेक्टर ने सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी जमीन पर आवास निर्माण किया जा रहा है तो तत्काल रोक लगाई जाए और संबंधित जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाए।

टीएल प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने सीएमओ पाली और सीएमओ छुरी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी और पाली विकासखंड शिक्षा अधिकारी को भी नोटिस जारी करने के साथ वेतन रोकने की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। नशा मुक्ति अभियान में अपेक्षित रुचि नहीं लेने पर समाज कल्याण विभाग के उप संचालक का वेतन रोकने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए।बैठक में जिले के पहुंचविहीन क्षेत्रों और शेष बचे पारा-टोलों में विद्युतीकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों से ऐसे क्षेत्रों की जानकारी प्रस्तुत करने को कहा, जहां अभी तक बिजली सुविधा उपलब्ध नहीं है। उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने अपार आईडी और जन्म प्रमाण-पत्र बनाने के कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने तहसीलदार सहित संबंधित अधिकारियों को लंबित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बच्चों को कृमि संक्रमण से बचाने के लिए चलाए जा रहे एल्बेंडाजोल दवा सेवन अभियान में शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने को कहा।

राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने एसडीएम और तहसीलदारों को आपसी समन्वय से लंबित प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने विवादित और अविवादित नामांतरण प्रकरणों, भू-अभिलेखों में गलत प्रविष्टियों के सुधार और डायवर्सन से जुड़े मामलों को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा मसाहती ग्रामों के सर्वे कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए पोड़ी उपरोड़ा, अजगरबहार सहित अन्य तहसीलों में सर्वे कार्य को गति देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने एग्रीस्टैक बकेट क्लेम कार्य में भी तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

बैठक में नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडेय, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रतीक जैन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / हरीश तिवारी

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