मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति बैठक संपन्न
रायपुर, 29 अक्टूबर (हि. स.)। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में सार्वजनिक-निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
बैठक में राज्य में अधोसंरचना विकास और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रस्तावित कई प्रमुख पीपीपी परियोजनाओं के प्रस्तावों की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य की सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए, ताकि निवेशकों को बेहतर वातावरण मिले और राज्य के विकास को गति प्राप्त हो सके।
बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय एवं इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर नवा रायपुर में स्थापित होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर के लिए निविदा शर्तों तथा रियायत समझौते के संशोधित प्रावधानों पर विचार-विमर्श किया गया।
बैठक में अनुभवी डेवलपर्स को आकर्षित करने के लिए तकनीकी पात्रता मानदंडों और क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। ट्रांसपोर्ट नगर बिलासपुर में लॉजिस्टिक्स और परिवहन सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर परियोजना के न्यूनतम विकास दायित्वों और प्री-बिड बैठक में प्राप्त सुझावों पर चर्चा हुई। रायपुर के पंडरी में कृषि उपज मंडी की भूमि पर स्थापित होने वाले जेम्स एंड ज्वैलरी पार्क के लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी भूमि आवंटन शर्तों और प्रावधानों में एकरूपता लाने तथा विकास अवधि के समन्वय के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।
कमर्शियल टॉवर व फ्लैटेड फैक्ट्री (भिलाई) एवं औद्योगिक क्षेत्र छाती धमतरी के संबंध में जानकारी दी गई कि भिलाई में कमर्शियल टॉवर, फ्लैटेड फैक्ट्री की परियोजनाओं को अब छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन द्वारा स्वयं विकसित किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है।
बैठक में वित्त एवं जनसम्पर्क विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार, सीएसआईडीसी के एमडी विश्वेश कुमार सहित समिति के अन्य सदस्य शामिल हुए।
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हिन्दुस्थान समाचार / गायत्री प्रसाद धीवर
