जांजगीर-चांपा में धान खरीद केंद्र बदलने का विरोध, मुड़पार के किसानों ने कलेक्टर से की शिवरीनारायण केंद्र में ही खरीद की मांग
नवागढ़ विकासखंड के किसानों ने सौंपा ज्ञापन
सात किलोमीटर दूर कनस्दा के बजाय तीन किलोमीटर दूर शिवरीनारायण केंद्र में धान बेचने की सुविधा देने की मांग
जांजगीर-चांपा, 12 नवंबर (हि. स.)। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीद शुरू होने से पहले खरीद केंद्रों के निर्धारण को लेकर किसानों की आपत्तियां सामने आने लगी हैं। नवागढ़ विकासखंड के ग्राम मुड़पार (शिवरीनारायण) के किसानों ने गांव को नवीन धान खरीद केंद्र कनस्दा में शामिल किए जाने की संभावित व्यवस्था का विरोध किया है। इस संबंध में किसानों और ग्रामीणों ने गुरुवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर पूर्ववत शिवरीनारायण धान खरीद केंद्र में ही धान बेचने की सुविधा देने की मांग की है।
ग्रामीणों का कहना है कि मुड़पार के किसान लंबे समय से शिवरीनारायण धान खरीद केंद्र में अपनी उपज बेचते आ रहे हैं। यहां तक पहुंचना उनके लिए सुविधाजनक है, लेकिन नवीन धान खरीद केंद्र कनस्दा निर्धारित होने के बाद मुड़पार के किसानों को वहां शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है। किसानों ने इस व्यवस्था को असुविधाजनक बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई है।
किसानों के अनुसार, ग्राम मुड़पार से कनस्दा धान खरीद केंद्र की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है, जबकि शिवरीनारायण केंद्र महज 3 किलोमीटर दूर है। ऐसे में कनस्दा केंद्र में धान बेचने जाने पर किसानों को अतिरिक्त 4 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। इससे परिवहन खर्च के साथ समय और श्रम भी बढ़ेगा।
ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि अतिरिक्त दूरी का सबसे अधिक असर लघु एवं सीमांत किसानों पर पड़ेगा। ट्रैक्टर और अन्य छोटे वाहनों से धान का परिवहन करने वाले किसानों को अधिक किराया और समय खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए खरीदी केंद्रों का निर्धारण करते समय किसानों की वास्तविक सुविधा और भौगोलिक स्थिति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
किसानों ने कलेक्टर से मांग की है कि ग्राम मुड़पार को कनस्दा धान खरीद केंद्र में शामिल करने के बजाय पूर्ववत शिवरीनारायण धान खरीद केंद्र से ही संबद्ध रखा जाए, ताकि उन्हें अपनी उपज बेचने में किसी तरह की परेशानी न हो।
इस आवेदन की प्रतिलिपि जिला खाद्य अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नवागढ़ और तहसीलदार नवागढ़ को भी आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। अब किसानों की इस मांग पर जिला प्रशासन क्या निर्णय लेता है, इस पर ग्रामीणों की नजरें टिकी हुई हैं।
हिन्दुस्थान समाचार/लालिमा शुक्ला पुरोहित
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हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT
