छग विधानसभा :प्रधानमंत्री आवास बनाने छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिए जाने की घोषणा

रायपुर, 20 फ़रवरी (हि.स.)।विधानसभा में मंगलवार को अवैध रेत उत्खनन पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के सवाल पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बड़ी घोषणा की।उन्होंने कहा कि गांव वालों को खुद के उपयोग के लिए प्रधानमंत्री आवास बनाने छोटे ट्रेक्टर से रेत निःशुल्क दिए जाने की घोषणा की।

कांग्रेस विधायक शेषराज हरवंश ने मामला उठाते हुए कहा कि अवैध रेत खदान की शिकायत आई है, क्या रेत खदानों में मशीनों से लोडिंग की अनुमति है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसी को मशीन से लोडिंग की अनुमानित नहीं है। बिना अनुमति के अगर कहीं खनन चल रहा है तो इस पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। भाजपा विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा कि आप अभी हेलीकॉप्टर से अभी चलिए, अगर 200 से ज़्यादा पोकलेन उत्खनन करती नहीं मिली तो मैं अपनी विधायिका से इस्तीफ़ा दे दूंगा।

धर्मजीत सिंह ने पंद्रह दिन तक अभियान चलाने का निवेदन करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने रेत का बड़ा खेल खेला है। बेहतर है कि पूर्व की तरह इसका अधिकार पंचायत को दिया जाए।वित्त मंत्री ने कहा कि विभाग इस पर नज़र रखे हुए है, और उचित कार्यवाही की जा रही है।आसंदी ने मंत्री से कहा कि आप ऐसी कठोर कार्यवाही कीजिए कि नजीर बने।इसके साथ ही मंत्री चौधरी ने आगामी 15 दिनों तक रोज कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

भाजपा-कांग्रेस के कई विधायकों ने रेत के अवैध उत्खनन को लेकर सदन में बात रखी। बिलासपुर में अरपा से रेत के अवैध उत्खनन का मामला भी उठा।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक धरमलाल कौशिक ने कहा कि रेत से तेल निकालने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए।भाजपा विधायक रिकेश सेन ने कहा कि खनिज जब्त होता है, तो कहां रखा जाता है? इस पर मंत्री ने कहा कि खनिज का मूल्य और फाइन दोनों उसमें रहता है। फाइन लेकर खनिज उसी व्यक्ति को वापस दे दिया जाता है। रिकेश सेन ने कहा कि पिछले 5 सालों में रेत खनन में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है।

मंत्री चौधरी ने कहा कि जो खनिज जप्त होता है, ट्रक को पकड़ते हैं, उसको वापस लेकर ऑक्शन नहीं करते हैं।. खनिज की राशि और पेनाल्टी दोनों लेने के बाद उसे ही खनिज दे दिया जाता है। इस पर रिकेश सेन ने जिला सरगुजा, बलरामपुर और सूरजपुर में जितने भी खनिज जप्त हुए हैं, उस पर जांच के साथ शिकायत सही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की मांग की।

मंत्री ने बड़े-बड़े बाहुबली बड़े माफिया पर कार्रवाई कही। यह विष्णु देव की सरकार है. कोई बाहुबली नहीं बचाने वाला, यह हम सुनिश्चित करेंगे।अगर कोई ग्राम पंचायत के काम के लिए या कोई स्थानीय अपने काम के लिए रेत ले जा रहा है, तो माइनिंग नियमों में ऐसे स्थानीय नियमों के तहत छूट गया दिया गया है।उसमें परिवहन कर रहे हैं, और उनको कोई अगर तंग कर रहा है तो उनको हम नहीं करने देंगे।

हिन्दुस्थान समाचार /केशव शर्मा

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