वीबी-जी रामजी योजना में लापरवाही, दो तकनीकी सहायकों ने दिया त्यागपत्र, दो की सेवा समाप्त
जगदलपुर, 28 अक्टूबर (हि.स.)। बस्तर जिले में वीबी-जी रामजी योजनांतर्गत कुल 1,807 कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनके लिए 5,561.34 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। पर्याप्त संख्या में कार्यों की स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध होने के बावजूद जिले में योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की स्थिति अपेक्षाकृत कम पाए जाने पर सीईओ जिला पंचायत तन्मय खन्ना द्वारा बुधवार काे गंभीरता से संज्ञान लेकर संबंधितों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
जिले की प्रगति अपेक्षित स्तर पर नहीं होने के मद्देनजर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तन्मय खन्ना द्वारा योजना के कार्यों की नियमित समीक्षा, मैदानी निरीक्षण एवं कार्यों के अवलोकन की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि कुछ तकनीकी सहायकों द्वारा अपने दायित्वों का अपेक्षित गंभीरता से निर्वहन नहीं किया जा रहा था तथा कार्यों की प्रगति में लगातार कमी बनी हुई थी। कार्य निष्पादन में कमी एवं अपेक्षित प्रगति नहीं होने के मामलों में जिला पंचायत सीईओ द्वारा सख्त रुख अपनाते हुए चार तकनीकी सहायकों के संबंध में कार्रवाई की गई है। निरंतर समीक्षा एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के बीच दायित्व निर्वहन में गंभीर कोताही बरतने के कारण दो तकनीकी सहायकों द्वारा त्यागपत्र प्रस्तुत किया गया है। वहीं कार्य निष्पादन एवं प्रदर्शन के आधार पर एक तकनीकी सहायक की सेवा समाप्त की गई है तथा एक अन्य तकनीकी सहायक की सेवा वृद्धि रोकी गई है।
जिला पंचायत सीईओ द्वारा संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि योजनांतर्गत पर्याप्त कार्यों की स्वीकृति एवं राशि उपलब्ध होने के बावजूद निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति नहीं होना गंभीर विषय है। मैदानी स्तर पर कार्यों को समय पर प्रारंभ कराने, अधिकाधिक श्रमिकों का नियोजन सुनिश्चित करने तथा मानव दिवस सृजन में तेजी लाने के लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। साथ ही कार्यों की गुणवत्ता एवं निर्धारित समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत सीईओ द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि वीबी-जी रामजी योजना शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अपने दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करने, स्वीकृत कार्यों को शीघ्र प्रारंभ एवं पूर्ण कराने, अधिकाधिक श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा जिले की प्रगति को राज्यस्तर पर निर्धारित अपेक्षाओं के अनुरूप लाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला पंचायत द्वारा योजना की प्रगति पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। कार्यों में लापरवाही, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में उदासीनता अथवा अपेक्षित प्रदर्शन नहीं पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे
