नक्सलियों से बरामद 677 हथियार कानूनी प्रक्रिया के चलते पुलिस के मालखानों में बंद

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नक्सलियों से बरामद 677 हथियार कानूनी प्रक्रिया के चलते पुलिस के मालखानों में बंद


जगदलपुर, 19 नवंबर (हि.स.)। बस्तर में चले नक्सल विरोधी अभियानों में नक्सलियों ने फोर्स से बड़ी संख्या में हथियार लूटे। मुठभेड़ों और आत्मसमर्पण में इनमें से कई हथियार सुरक्षाबलों ने वापस पा लिए हैं। वर्ष 2025 में प्रदेशभर में नक्सलियों से रिकॉर्ड 677 हथियार बरामद हुए। इनमें 42 एके-47, 39 एसएलआर और 47 इंसास राइफलें भी शामिल हैं। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के कारण इनमें से कई हथियार दोबारा जवानों को आवंटित नहीं किए जा सकते। यह हथियार थानों, पुलिस के मालखानों में बंद हैं। इसकी बड़ी वजह हथियारों का आपराधिक मामलों में भौतिक साक्ष्य बनना है।

जब नक्सलियों ने हथियार लूटे, तब संबंधित थानों में एफआईआर हुई थी। वर्षों बाद मुठभेड़ या अन्य कार्रवाई में बरामदगी होने पर भी आर्म्स एक्ट और यूएपीए के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। ऐसे में एक ही हथियार अलग-अलग मुकदमों में अहम साक्ष्य बन सकता है। बस्तर के कई नक्सली मामलों में आरोपिताें के फरार होने के कारण ट्रायल लंबा खिंचता है। कुछ मामलों में सुनवाई 10 से 15 साल तक चल सकती है। इस दौरान न्यायालय की अनुमति के बिना केस प्रॉपर्टी बने हथियारों का दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लंबे समय तक मालखानों में रखे रहने से इनके खराब होने और जंग लगने का खतरा भी है।

हालांकि, कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार ट्रायल खत्म होने तक हथियारों को मालखाने में रखना हर मामले में अनिवार्य नहीं है। फॉरेंसिक जांच और साक्ष्यों का दस्तावेजीकरण पूरा होने के बाद संबंधित अदालत से अंतरिम सुपुर्दगी मांगी जा सकती है। न्यायालय की अनुमति और तकनीकी जांच के बाद ही इन्हें दोबारा इस्तेमाल के लिए दिया जा सकता है।

सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक एके-47 जैसे आधुनिक हथियारों की कीमत लाखों रुपये में होती है। लंबे समय तक मालखानों में रखे रहने से इनके कलपुर्जों में जंग लगने और तकनीकी खराबी आने का खतरा रहता है। ऐसे में गृह विभाग और अभियोजन शाखा समन्वय कर न्यायालय में लंबित हथियारों की सुपुर्दगी के लिए विशेष अभियान चला सकते हैं। इससे उपयोग योग्य सरकारी हथियारों को दोबारा सुरक्षाबलों के काम में लाया जा सकेगा।

बस्तर आईजी बीएन मीणा ने गुरुवार काे बताया कि मुठभेड़ और आत्मसमर्पण के दौरान बड़ी संख्या में स्वचालित हथियारों की बरामदगी सुरक्षाबलों के सटीक अभियानों का परिणाम है। हर बरामद हथियार संवेदनशील भौतिक साक्ष्य होता है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से मिले जो हथियार किसी अपराध में शामिल नहीं हैं, उन्हें संबंधित यूनिटों को लौटाया जा रहा है। न्यायालय में लंबित मामलों से जुड़े हथियार न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर वापस किए जाएंगे।

अधिवक्ता अवधेश झा का कहना है कि संबंधित एसपी या बटालियन कमांडेंट ट्रायल कोर्ट में अंतरिम सुपुर्दगी का आवेदन दे सकते हैं। इसके लिए हथियार की एफएसएल और बैलिस्टिक जांच पूरी होने के साथ फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और पंचनामा जैसे रिकॉर्ड सुरक्षित होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य फैसले में केस प्रॉपर्टी के अनावश्यक रूप से लंबे समय तक पड़े रहने से बचने पर जोर दिया गया है। इसी आधार पर कोर्ट से सुपुर्दगी मांगी जा सकती है।

हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे

Livevns.news Desk
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