धान खरीद केंद्रों पर रहेगी निगरानी समितियों की नजर, सुबह 9 से दोपहर 1.30 बजे तक सदस्य रहेंगे मौजूद

धमतरी, 13 नवंबर (हि.स.)। खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में 15 नवंबर से 15 जनवरी तक समर्थन मूल्य पर धान खरीद की जाएगी। खरीद प्रक्रिया को पारदर्शी, व्यवस्थित और किसान हितैषी बनाने के साथ वास्तविक किसानों को योजना का लाभ दिलाने के लिए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने सभी धान खरीद केंद्रों में निगरानी समितियों का गठन किया है।

इस संबंध में 5 नवंबर को जारी आदेश में निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार निगरानी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता (एफएक्यू) का धान वास्तविक किसानों से ही खरीदा जाए। समिति के प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक खरीद केंद्र में उपस्थित रहकर पूरी प्रक्रिया पर नजर रखनी होगी। इस दौरान धान की गुणवत्ता, नमी, सही तौल और इलेक्ट्रॉनिक कांटों की प्रमाणिकता की जांच की जाएगी। शासन के निर्धारित मापदंड के अनुसार 17 प्रतिशत से अधिक नमी वाला धान खरीद योग्य नहीं होगा। किसानों द्वारा लाए गए धान की प्रतिदिन आर्द्रतामापी यंत्र से जांच की जाएगी।

निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए जाने या पुराना धान होने पर भी खरीद नहीं की जाएगी। ऐसे मामलों में धान के तीन नमूने तैयार किए जाएंगे। इनमें से एक नमूना पावती सहित संबंधित किसान को दिया जाएगा, जबकि दो नमूने परीक्षण के लिए समिति के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। खरीद केंद्रों में कोचियों और बिचौलियों के माध्यम से धान की बिक्री रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। यदि कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से धान बेचने का प्रयास करता है तो तत्काल प्रकरण दर्ज कर संबंधित अधिकारियों को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। कृषि उपज मंडी समितियों के सचिवों को भी अपने प्रभार क्षेत्र के खरीद केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने और मंडी अधिनियम के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।

किसानों की सुविधा के लिए प्रतिदिन खरीदे गए धान की कृषकवार मात्रा की सूची तैयार कर केंद्र के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जाएगी। यह सूची एक सप्ताह तक प्रदर्शित रहेगी। निगरानी समितियां स्थानीय स्तर पर किसानों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण भी करेंगी। केंद्रों में नए और पुराने बारदानों का पर्याप्त भंडारण, नियमित आपूर्ति तथा खरीदे गए धान का समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक खरीद केंद्र के मुख्य द्वार पर शासन द्वारा घोषित समर्थन मूल्य की दर प्रतिदिन कपड़े के बैनर पर प्रदर्शित करनी होगी। इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों की पर्याप्त उपलब्धता और नापतौल विभाग से उनका सत्यापन भी अनिवार्य किया गया है। सभी केंद्रों को प्रतिदिन की खरीद प्रगति रिपोर्ट वरिष्ठ कार्यालयों को भेजनी होगी।

कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों, खाद्य अधिकारी, सहकारी संस्थाओं के उपायुक्त एवं उप पंजीयक, जिला विपणन अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों और नियुक्त नोडल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों को केंद्र समय पर खुलवाने, गुणवत्ता के अनुरूप धान खरीद , सही वजन, भुगतान और बारदानों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। खरीद , भुगतान, बारदानों की आपूर्ति या अन्य व्यवस्थाओं में किसी तरह की लापरवाही अथवा बाधा मिलने पर तत्काल उच्च अधिकारियों को सूचना देना अनिवार्य होगा।

जिला विपणन कार्यालय धमतरी ने खरीद व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए दूरभाष क्रमांक 07722-232808 जारी किया है। प्रशासन का उद्देश्य है कि धान खरीद की पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी रहे तथा समर्थन मूल्य का लाभ वास्तविक किसानों तक पहुं

चे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा