कांग्रेस नेताओं ने कस्टम मिलिंग भ्रष्टाचार की जांच के लिए मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

रायपुर, 25 अक्टूबर (हि.स.)। कांग्रेस नेताओं ने बुधवार को कस्टम मिलिंग भ्रष्टाचार की जांच के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया है कि भाजपा नेताओं द्वारा की गई झूठी शिकायतों पर गंभीरता पूर्वक जांच कराकर सत्यता जनता के सामने लाई जाए। यदि कोई अधिकारी इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसपर सख्त कार्रवाई की करने की मांग की है।

ज्ञापन में नेताओं ने कहा है कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार में धान की कस्टम मिलिंग की दरें 30 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल की थी। जिससे यह लाभ हुआ था कि पूर्ववर्ती भाजपा शासन काल में जहां 60-70 लाख टन धान खरीद होने पर उसकी मिलिंग में दो-दो साल लग जाते थे। जिससे सरकार को करोड़ों की क्षति प्रतिवर्ष होती थी। मिलिंग चार्जेस बढ़ाने से यह फायदा हुआ कि पिछले वर्ष खरीदा गया 107 लाख टन धान बारिश के पहले ही उठ गया, जिससे सरकार को लगभग दो हजार करोड़ की बचत हुई थी।

ज्ञापन में कहा कि कुछ जिलों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि मार्कफेड के जिलास्तर एवं राज्यस्तर के अधिकारियों द्वारा राइस मिलर्स से प्रति क्विंटल धान पर 20 रुपये की रिश्वत की राशि ली गयी है, जो कस्टम मिलिंग के धान के बिल पास कराने के एवज में ली गयी है। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सकरार की उपलब्धियों से विचलित होकर भाजपा नेताओं ने झूठी शिकायतें की है। फिर भी यह बेहतर होगा कि प्रकरण की गंभीरता पूर्वक जांच यथाशीघ्र करायी जाये ताकि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों की सच्चाई सामने आ सके। यदि शिकायतें सही पायी जाती हैं तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाये, ताकि इसके बाद कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करके सरकार की छवि खराब न कर सके।

ज्ञापन सौंपने वालों में प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा, संयुक्त महासचिव अजय साहू, प्रवक्ता नितिन भंसाली, ऋषभ चंद्राकर शामिल थे।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण/वीरेन्द्र

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