राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस पर जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर, समझाए गए कानूनी प्रावधान
रायगढ़ , 10 नवंबर (हि.स.)। न्याय का अधिकार केवल स्वतंत्र नागरिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि जेल की सलाखों के पीछे जीवन बिता रहे बंदियों को भी समान रूप से कानूनी संरक्षण और न्याय पाने का संवैधानिक अधिकार है। इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ द्वारा जिला जेल परिसर में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 300 से अधिक बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों, निःशुल्क विधिक सहायता, जमानत प्रक्रिया और मुकदमों के शीघ्र निराकरण के संबंध में जानकारी देने के साथ व्यक्तिगत कानूनी परामर्श भी उपलब्ध कराया गया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जितेन्द्र जैन एवं प्रभारी सचिव व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा यति मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित यह शिविर जिला जेल के पुरुष एवं महिला बंदीगृहों में अलग-अलग संचालित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिधारक अधिवक्ता मुकेश गोयल ने बंदियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A प्रत्येक व्यक्ति को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करने की संवैधानिक भावना रखता है। किसी व्यक्ति की जेल में मौजूदगी उसके मौलिक और मानवीय अधिकारों को समाप्त नहीं करती। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम की धारा 12 के तहत पात्र बंदियों को निःशुल्क अधिवक्ता और सक्षम कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार है।
जमानत और विचाराधीन बंदियों के अधिकारों पर विशेष जोर
शिविर में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 479 के प्रावधानों की विस्तार से जानकारी दी गई। इसके तहत विचाराधीन बंदियों को निर्धारित परिस्थितियों में जमानत के अधिकार, जमानत प्राप्त करने की प्रक्रिया, प्ली बार्गेनिंग और लोक अदालत के माध्यम से मामलों के शीघ्र निराकरण के विकल्पों से अवगत कराया गया। अधिवक्ता गोयल ने कहा कि किसी बंदी का मामला केवल प्रभावी पैरवी के अभाव में लंबित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण बंदियों और न्यायालय के बीच निरंतर समन्वय स्थापित कर रहा है, ताकि जरूरतमंद बंदियों को समय पर कानूनी सहायता मिल सके।
कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता सुश्री हेमा भट्ट ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त करने की प्रक्रिया और अपील दाखिल करने से संबंधित कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। वहीं, पैरा लीगल वालंटियर हरीश पंडंगी ने जेल परिसर में नियमित रूप से संचालित लीगल एड क्लिनिक की कार्यप्रणाली, सहायता रजिस्टर और आवेदन प्रक्रिया को समझाया। उन्होंने बताया कि बंदी अपनी कानूनी समस्याओं और आवश्यकताओं को लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से सीधे विधिक सेवा प्राधिकरण तक पहुंचा सकते हैं।
शिविर का महत्वपूर्ण पक्ष यह रहा कि विधिक प्रावधानों की जानकारी देने के साथ बंदियों की व्यक्तिगत समस्याओं को भी गंभीरता से सुना गया। प्रतिधारक अधिवक्ता मुकेश गोयल एवं विधिक टीम ने बंदियों के प्रकरणों, जमानत की स्थिति, चार्जशीट और अपील से जुड़े सवालों का समाधान किया तथा आवश्यकतानुसार मौके पर ही विधिक परामर्श और सहायता उपलब्ध कराई। इससे बंदियों को अपने मामलों की कानूनी स्थिति समझने और आगे की प्रक्रिया के प्रति स्पष्टता मिली।
कार्यक्रम के सफल आयोजन में जेल अधीक्षक जी.एस. सोरी, मुख्य प्रहरी भानु प्रताप सहित जेल प्रशासन के सुरक्षा एवं प्रशासनिक अमले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अंत में पैरा लीगल वालंटियर सुश्री हेम कल्याणी ने अतिथियों, जेल प्रशासन एवं उपस्थित बंदियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान
