कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ मिलेगी 13,839 की आदान सहायता
जगदलपुर, 12 नवंबर (हि.स.)। राज्य शासन के द्वारा खरीफ वर्ष 2026 से ष्कृषक उन्नति योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी नवीन दिशा-निर्देशों के तहत अन्नदाताओं को बड़ी सौगात दी गई है। जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों को प्रेषित इन दिशा-निर्देशों के अनुसार विपणन वर्ष 2026-27 में मार्कफेड (प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्पस) द्वारा उपार्जित धान तथा बीज निगम द्वारा उपार्जित धान बीज के बोए गए सत्यापित रकबे पर किसानों को प्रति एकड़ 13,839 रुपये की एक समान आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण और किसान हितैषी पहलू यह है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम उपार्जन सीमा यानी 21 क्विंटल से कम मात्रा में भी धान या धान बीज बेचता है, तब भी उसे बोए गए पूरे सत्यापित रकबे के आधार पर प्रति एकड़ 13,839 रुपए की दर से ही पूरी सहायता राशि प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी किसान ने 02 एकड़ में धान बोया है और वह अधिकतम सीमा के बजाय कम उपज भी समितियों में बेचता है, तो भी उसे पूरे 02 एकड़ रकबे के मान से ही पूरी आदान सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
योजना का लाभ सुगमता से प्राप्त करने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से बोए गए रकबे की पुष्टि अनिवार्य की गई है। जिन दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का डेटा उपलब्ध नहीं हो पाएगा, वहां किसानों को किसी प्रकार की असुविधा से बचाने के लिए जिला कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे पर आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही ऐसे किसान जिन्होंने पिछले खरीफ वर्ष 2025-26 में धान विक्रय नहीं किया था और इस वर्ष बेचने के लिए लाएंगे, उनके रकबे का विशेष सत्यापन भी जिला कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।
राज्य शासन द्वारा पारदर्शी भुगतान व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि किसानों को धान खरीदी पोर्टल पर टोकन जारी करवाते समय ही निर्धारित प्रारूप में इस योजना के लिए आवेदन करना होगा। इसके उपरांत आदान सहायता राशि का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक्ड बैंक खाते में किया जाएगा। हालांकि यह योजना केवल खरीफ 2026 में बोए गए धान पर ही लागू होगी और ग्रीष्मकाल में बोए गए धान हेतु इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके अतिरिक्त ट्रस्ट, मंडल, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, शाला विकास समिति, महाविद्यालय तथा शासकीय संस्थानों को इस योजना की पात्रता से बाहर रखा गया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे
