धान बेचने वाले किसानों को 13,839 रुपये प्रति एकड़ मिलेगी आदान सहायता, कम उपज बेचने पर भी पूरी राशि का लाभ
बलरामपुर, 13 नवंबर (हि.स.)। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के दौरान समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले पात्र किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत 13,839 रुपये प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि दी जाएगी। राज्य शासन ने खरीफ 2026 से योजना के क्रियान्वयन के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जिले में 15 नवंबर से 54 उपार्जन केंद्रों पर धान खरीद शुरू होने जा रही है। यहां धान बेचने वाले पात्र किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
योजना के तहत सहायता राशि किसानों के बोए गए रकबे के आधार पर निर्धारित की गई है। इसके लिए प्रति क्विंटल 659 रुपये का अंतर तय किया गया है। यह राशि राज्य शासन द्वारा निर्धारित 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और सामान्य धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,441 रुपये के अंतर को प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल से गुणा करके तय की गई है। सहायता राशि किसानों के आधार से जुड़े बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से सीधे भेजी जाएगी।
योजना की खास बात यह है कि किसान यदि प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, तब भी उन्हें पूरे बोए गए रकबे के हिसाब से निर्धारित सहायता राशि मिलेगी। उदाहरण के तौर पर एक एकड़ में धान की खेती करने वाला किसान यदि केवल 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13,839 रुपये मिलेंगे। इसी तरह 2.5 एकड़ में धान बोने वाले किसान को 52.5 क्विंटल की निर्धारित सीमा के बजाय केवल 38 क्विंटल धान बेचने पर भी 34,597.50 रुपये की सहायता राशि मिलेगी।
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों का एग्रीस्टैक में पंजीयन अनिवार्य है। किसानों को धान विक्रय का टोकन लेते समय ही निर्धारित प्रारूप में योजना के लिए आवेदन करना होगा। बोए गए रकबे का सत्यापन डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से किया जाएगा। जिन क्षेत्रों में डिजिटल क्रॉप सर्वे का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, वहां कलेक्टर की अनुमति से गिरदावरी के आधार पर रकबे का सत्यापन होगा। पिछले वर्ष धान नहीं बेचने वाले और इस वर्ष धान बेचने वाले किसानों के रकबे का सत्यापन भी कलेक्टर द्वारा कराया जाएगा।
बीज निगम को धान बीज बेचने वाले पंजीकृत बीज उत्पादक किसान भी योजना के पात्र होंगे। हालांकि, ग्रीष्मकालीन धान की फसल पर योजना लागू नहीं होगी। ट्रस्ट, मंडल, निजी कंपनियां, शाला विकास समिति और शासकीय संस्थान भी इसके दायरे में नहीं आएंगे। सहायता राशि का भुगतान कृषि भूमि सीलिंग कानून के प्रावधानों के अधीन होगा। पात्रता से अधिक राशि का भुगतान होने पर संबंधित किसान से उसकी वसूली की जा सकेगी।
कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने किसानों से एग्रीस्टैक में पंजीयन कराने और अपने बैंक खाते को आधार से लिंक रखने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसान धान विक्रय का टोकन लेते समय ही कृषक उन्नति योजना के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करें, ताकि सहायता राशि सीधे उनके खाते में पहुंच सके। योजना से संबंधित जानकारी या किसी समस्या के समाधान के लिए किसान नजदीकी सहकारी समिति अथवा कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / विष्णु पांडेय
