बस्तर संभाग में नियद नेल्ला नार योजना से 458 बंद स्कूलों में 421 स्कूल खुले
जगदलपुर, 14 नवंबर (हि.स.)। बस्तर के जिन इलाकों में कभी नक्सली हिंसा के कारण सालों पहले कई स्कूलों पर ताले लग गए थे। अब उन्हीं गांवों के स्कूलों में बच्चों की किलकारियां और पढ़ाई शुरू हाे गई है। राज्य सरकार की नियद नेल्ला नार योजना ने शिक्षा के क्षेत्र में 30 अक्टूबर तक के ताजा आंकड़े इस बड़े बदलाव की गवाही दे रहे हैं। योजना के तहत बस्तर संभाग के 458 बंद स्कूलों में से 421 को फिर से खोला गया है।
जनजातीय गाैरव दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग ने आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के आंकड़े जारी किए हैं। प्रदेश में पहली से 12वीं कक्षा तक कुल 51 लाख 56 हजार 691 बच्चे दर्ज हैं। इनमें 16 लाख 12 हजार 748 विद्यार्थी जनजातीय वर्ग से आते हैं। यह कुल छात्रों का करीब 31.27 प्रतिशत हिस्सा है। इनमें से 13 लाख 28 हजार 816 बच्चे सरकारी स्कूलों में शिक्षा हासिल कर रहे हैं।
सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा जैसे जिलों में लंबे समय तक हालात बेहद कठिन रहे हैं। हिंसा और डर के माहौल में ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते थे। कई गांवों में स्कूल भवन जर्जर होकर बंद हो चुके थे।अब प्रशासन ने सुरक्षा और विकास के साथ शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाया है। इन चारों जिलों में 421 स्कूलों का दोबारा खुलना एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। बस्तर के चार संवेदनशील जिलों में आवासीय सुविधा पर भी खास जोर दिया गया है। यहां 60 पोटा केबिन और 121 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चलाए जा रहे हैं। साथ ही पीएम जनमन अभियान के तहत 40 नए छात्रावास बन रहे हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान से 42 और छात्रावासों का निर्माण जारी है।
आर्थिक तंगी की वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई न रुके, इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में छात्रवृति याेतना से 7.80 लाख से अधिक विद्यार्थियों को सीधा लाभ मिला है। सरस्वती साइकिल योजना के तहत 54 हजार 225 छात्राओं को मुफ्त साइकिल दी गई है। इससे दूर के गांवों से आने वाली बेटियों का सफर आसान हुआ है। इसके अलावा करीब 10 लाख बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म बांटी गई है। वहीं 14 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क किताबें भी दी गई हैं।
बस्तर संभाग में 421 स्कूलों का खुलना आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने का बड़ा कदम है। लेकिन असली परीक्षा इन स्कूलों को बिना रुके लगातार चलाते रहने की है। दुर्गम गांवों में शिक्षकों की नियमित मौजूदगी सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके साथ ही पढ़ाई की गुणवत्ता और बच्चों की रोजाना उपस्थिति बनाए रखना भी जरूरी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश पांडे
