धमतरी : 184 करोड़ से संवरेंगे जिले के 370 ग्राम पंचायत, 375 तरह के होंगे विकास कार्य

धमतरी, 01 अक्टूबर (हि.स.)। विकसित भारत जी-राम-जी योजना के तहत जिले की 370 ग्राम पंचायतों में प्रथम वर्ष 184 करोड़ रुपये के विकास एवं निर्माण कार्य कराए जाएंगे। योजना के अंतर्गत 375 अनुमेय कार्यों को लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सार्वा ने एक अक्टूबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिलेभर के पंचायत प्रतिनिधियों, सरपंच, सचिव और रोजगार सहायकों से चर्चा की और योजना के प्रावधानों की जानकारी दी। इस दौरान जिला पंचायत एवं जनपद पंचायत सदस्यों की भी सहभागिता रही।

पत्रकारों से चर्चा में अरूण सार्वा ने बताया कि, योजना के तहत पंचायतों से विकास कार्यों के प्रस्ताव और प्रोजेक्ट मंगाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी कार्य में ठेकेदारी प्रथा लागू नहीं होगी और जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी कमीशनखोरी से दूर रहेंगे। कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। लोगों अथवा मीडिया के माध्यम से अनियमितता की शिकायत मिलने पर जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि योजना की राशि पंचायतों का अधिकार है, इसलिए कार्य स्वीकृत कराने के लिए किसी तरह की पहुंच की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में अब केवल पांच माह शेष हैं और इसी अवधि में उपलब्ध राशि से विकास कार्यों को गति दी जाएगी।

वीबी जी-राम-जी अधिनियम दो जुलाई से पूरे देश में लागू हुआ है। मनरेगा में जहां पहले 100 दिनों के रोजगार का प्रावधान था, वहीं नई योजना में मानव दिवस बढ़ाकर 125 दिन किए गए हैं। मजदूरी भी 261 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये की गई है। योजना में कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है। इनमें जल सुरक्षा से संबंधित 128, मूल ग्रामीण संरचना के 111, आजीविका से जुड़े 98 तथा अति विषम परिस्थितियों एवं मौसमी आपदा से संबंधित 38 तरह के कार्य शामिल हैं। जिले में जल संवर्धन को भी प्राथमिकता दी जाएगी। कुरूद और धमतरी में 40-40 प्रतिशत तथा नगरी में 30 प्रतिशत कार्य जल संवर्धन से संबंधित होंगे। योजना के तहत 60 प्रतिशत राशि मजदूरी और 40 प्रतिशत राशि सामग्री पर खर्च की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि जिले के सभी सरकारी स्कूलों में 26 जनवरी तक बालिका शौचालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी स्कूल इससे वंचित न रहे। इसके अलावा आंगनबाड़ी भवन और मुक्तिधाम निर्माण को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

गांवों में जल संरक्षण के लिए वाटर रिचार्ज संरचनाएं, आवश्यकता के अनुसार सीसी रोड, नाली निर्माण, खेल मैदान, ग्रामीण पार्क और धरसा रोड सहित अन्य जरूरी कार्य भी योजना में शामिल किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न विकास कार्यों के लिए अब तक करीब 40 करोड़ रुपये का प्रपोजल तैयार किया जा चुका है। तकनीकी टीम को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। चर्चा के दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष गौकरण साहू, जिला पंचायत सदस्य अजय ध्रुव, मीना साहू और गीतेश्वरी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा