महंगाई भत्ता व लंबित एरियर्स को लेकर कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने किया प्रदर्शन

धमतरी , 27 सितंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन जिला धमतरी ने चार सूत्री मांगों को लेकर 27 सितंबर को धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में झन करव इनकार, हमर सुनो सरकार के बैनर तले चरणबद्ध आंदोलन के तहत आयोजित किया गया। जिसमें प्रदेश के शासकीय सेवकों को देय तिथि से महंगाई भत्ता लंबित एरियर्स सहित अन्य मुद्दों का त्वरित निराकरण करने की मांग की गई। प्रदर्शन में जिलेभर से लगभग 550 कर्मचारी-अधिकारी शामिल हुए।

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार का जमकर विरोध जताते हुए कहा कि हल्ला गुल्ला करें, हमें शोभा नहीं देता लेकिन जब सरकार वादाखिलाफी करती है, धोखाधड़ी करती है, तब हम बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार धरना प्रदर्शन करने मजबूर हो जाते हैं। हम विवश होकर चार चरणों में आंदोलन करते हुए आज सरकार का ध्यानाकर्षण कराने यहां उपस्थित हुए है। आईएएस सत्ता के मकड़ी है, वो अपने मकड़ जाल से बाहर निकले। हम सरकार से छत्तीसगढ़ का खजाना नहीं मांग रहे है। आगे उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने नाम के अनुरूप काम करें। सत्ता के दो पहिया है बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जब एक देश एक संविधान की बात होती है, तो सभी विभागों के कर्मचारियों के लिए अलग-अलग आदेश क्यों निकलता है। सरकार यदि हमारी मांगों का तत्काल निराकरण नहीं करती है, तो फेडरेशन को अनिश्चितकालीन आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा।

धरना प्रदर्शन में जिला महासचिव लक्ष्मण राव मगर, जिला संयोजक चंदूलाल चंद्राकर, ममता खालसा, बसंत वर्मा, हर्षल मोहिते, राजेंद्र चंद्राकर, आरएल देव, एएल बनपेला, पुरुषोत्तम निषाद, अशोक निर्मलकर, डोमार सिंह ध्रुव सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन से जुड़े 112 संगठन के पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

इन मांगों को लेकर आंदोलन

भाजपा पार्टी के घोषणा पत्र अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान एक जनवरी 24 से चार प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जाए। साथ ही प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जाए। प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए। केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता दिया जाए, मध्यप्रदेश सरकार की भांति प्रदेश के शासकीय सेवकों को अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन किया जाए।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा

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