हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद छह साल से इंतजार, गंगरेल बांध में डूब प्रभावितों का जल सत्याग्रह शुरू
भूमि आवंटन की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना, ठोस कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान
धमतरी, 12 अक्टूबर (हि.स.)। गंगरेल बांध के डूब प्रभावितों ने लंबित भूमि आवंटन और अपने अधिकारों की मांग को लेकर सोमवार से जल सत्याग्रह एवं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। बरदिहा लेक व्यू रिसोर्ट के पीछे गंगरेल बांध में शुरू हुए इस आंदोलन के जरिए प्रभावित परिवारों ने शासन और जिला प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद करीब छह वर्षों से उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पाई है। डूब प्रभावितों के भूमि आवंटन एवं अधिकारों से संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर 2020 को आदेश पारित किया था। इसके बावजूद पात्र डूब प्रभावितों के संबंध में आवश्यक जांच और भूमि आवंटन की प्रभावी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ने से मामला अब तक लंबित है। लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे प्रभावित परिवारों का कहना है कि अब उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर ठोस कार्रवाई चाहिए। आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य हाईकोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित कर पात्र डूब प्रभावित परिवारों को नियमानुसार भूमि आवंटित कराना है।
समिति ने स्पष्ट किया है कि जल सत्याग्रह और धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से जारी रहेगा। जब तक शासन और जिला प्रशासन की ओर से लंबित मांगों के निराकरण के लिए ठोस एवं प्रभावी कार्रवाई शुरू नहीं की जाती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं किया जाएगा। समिति ने प्रशासन से हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने और गंगरेल बांध के पात्र डूब प्रभावितों की भूमि आवंटन संबंधी मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। अब देखना होगा कि वर्षों से लंबित इस मामले में प्रशासन कब तक कोई ठोस पहल करता है।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा
