रायपुर जिले के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन

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रायपुर जिले के नकटी गांव में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन


रायपुर , 17 जुलाई (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के नकटी गांव (सम्मानपुर) में हुई बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में 17 जुलाई 2026 को कांग्रेस के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने आज राजभवन (लोकभवन) पहुंचकर राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की और प्रभावित परिवारों के लिए न्याय की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच और पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे व पुनर्वास की मांग की है।

राज्यपाल रमेन डेका ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि वे इस संवेदनशील मामले में मुख्यमंत्री और सरकार से चर्चा कर न्याय सुनिश्चित करेंगे।

ज्ञात हो कि रायपुर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने 29-30 जून 2026 को नकटी (माना क्षेत्र) में कार्रवाई कर 85 से अधिक मकानों को ध्वस्त कर दिया था।कांग्रेस का दावा है कि इनमें से कई मकान प्रधानमंत्री आवास योजना । के तहत स्वीकृत थे। इस मुलाकात से पहले बुधवार (15 जुलाई) को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में 14 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली गई थी। पहले दिन मुलाकात न होने पर कांग्रेस ने तीन दिन का अल्टीमेटम दिया था, जिसके बाद आज शुक्रवार को राज्यपाल ने उन्हें मिलने का समय दिया था ।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राज्यपाल रमेन डेका को सौंपे ज्ञापन में बताया कि 29-30 जून 2026 को रायपुर जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम की संयुक्त टीम ने ग्राम नकटी (सम्मानपुर) में मनमानीपूर्ण बेदखली और विध्वंस की कार्रवाई की। प्रतिनिधिमंडल ने इसे संविधान और मानवीय अधिकारों का उल्लंघन करार दिया है।

पूर्व विधायक विकास उपाध्याय, अनिता शर्मा, कुलदीप जुनेजा और कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला समेत कई नेताओं ने मांग की है कि दोषियों पर तत्काल कार्रवाई हो। राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने पूरे मामले की न्यायिक आयोग या किसी स्वतंत्र उच्चस्तरीय एजेंसी से जांच कराये जाने की मांग की है।बिना पूर्व पुनर्वास के बरसात के मौसम में मकान तोड़ने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और प्रभावित परिवारों के मकानों का उसी मूल स्थान पर दोबारा निर्माण कराने की मांग की गई है। कांग्रेस ने बेघर हुए लोगों को उनके नुकसान के लिए तत्काल उचित वित्तीय मुआवजा तथा फास्ट ट्रैक में पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए मामले की सुनवाई की भी मांग की है ।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल में विकास उपाध्याय, अनिता शर्मा, कुलदीप जुनेजा, सुशील आनंद शुक्ला, प्रमोद दुबे, एजाज ढेबर सहित अनेक नेता शामिल रहे। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि समयबद्ध और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई, तो जनता का कानून से विश्वास उठ जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा

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