कांग्रेस का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ को स्वस्थ, समृद्ध और शिक्षित बनाने का वायदा करता है

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कांग्रेस का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ को स्वस्थ, समृद्ध और शिक्षित बनाने का वायदा करता है


फिर किसानों का कर्ज माफ होगा, धान 3200 में खरीदा जायेगा

रायपुर, 8 नवंबर (हि.स.)। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद दीपक बैज ने बुधवार को बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस जो कहती है वह करती है। कांग्रेस का घोषणा पत्र छत्तीसगढ़ को स्वस्थ, समृद्ध और शिक्षित बनाने का वायदा करता है। 2018 में कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में किसान, आदिवासी, युवाओं, महिलाओं सभी से वायदा किया था और उसको पूरा किया। 2023 में हमारे घोषणा पत्र में हर वर्ग का पूरा ख्याल रखा गया है। जनता कांग्रेस के घोषणा पत्र और उनको किये गये वायदों को गंभीरता से लेती है तथा उस पर भरोसा भी करती है जनता जानती है कांग्रेस का घोषणा पत्र उसकी सरकार विजन डॉक्यूमेंट होता है। हम आम आदमी को सशक्त बनाने योजना लेकर आगे बढ़ रहे हैं।

2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पहले ही घंटे में कांग्रेस की सरकार ने घोषणा पत्र को पूरा करना शुरू कर दिया था। लगभग 20 लाख किसानों का लगभग 10 हजार करोड़ कर्ज माफ किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यसचिव को बुला कर कांग्रेस का जन घोषणा पत्र देकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के हर वायदे को पूरा करने हेतु कार्य योजना बनाया जाये इसी का परिणाम था कि पांच साल में भूपेश सरकार ने 36 में से 98 प्रतिशत वायदों को पूरा कर दिखाया।

दीपक बैज ने कहा कि अब धान का 3200 रुपये प्रति क्विंटल मिलेगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को मिलेगी। पहले राज्य सरकार 15 क्विंटल धान प्रति एकड़ की धान खरीद करती थी और इस वर्ष से 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद शुरू हो गई है।

उन्होंने कहा कि फिर से कांग्रेस की सरकार बनते ही 200 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलेगी। यानी 200 यूनिट तक की बिजली का बिल नहीं आयेगा। 200 यूनिट से अधिक खपत वाले उपभोक्ताओं को भी 200 यूनिट प्रति माह तक निःशुल्क बिजली मिलेगी। कांग्रेस सरकार बनते ही राज्य के उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत डिप्लोमा/स्नातक/स्नातकोत्तर के सभी वर्ग के छात्र-छात्राओं को शिक्षा एवं प्रवेश शुल्क नहीं देना होगा। स्कूली शिक्षा पूर्ववत निशुल्क रहेगी।

हिन्दुस्थान समाचार/ चंद्रनारायण शुक्ल

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