धमतरी के परामर्शदात्री समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों की अवहेलना की शिकायत
धमतरी, 29 दिसंबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष संजय कुमार नारंग ने अन्य पदाधिकारी जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी को निर्देशों के पालन नहीं होने से व्यथित हैं। सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे सदस्याें का स्पष्ट कहना है कि आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को कार्यालयीन कर्मचारी के लिए अनिवार्य करते हुए मैदानी स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारियों को मुक्त रखा जाए।
कलेक्टर को सौंपे पत्र में कहा गया है कि जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धमतरी को निर्देश दिए गए थे जिसकी अवहेलना हो रही है। आधार आधारित उपस्थिति प्रणाली को कार्यालयीन कर्मचारी के लिए अनिवार्य करते हुए मैदानी स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारियों को मुक्त रखा जाए। मैदानी स्वास्थ्य कर्मियों को शाम पांच बजे के बाद उपस्थिति समाप्त होने पर बाध्य किया जाना जनहित के लिए न्याय संगत नहीं है।
उन्होंने कहा कि मैदानी स्वास्थ्य अधिकारी, कर्मचारी हमेशा फील्ड में रहकर कार्य करते हुए महामारी, आपातकालीन सेवा एवं प्रसव एपेडेमिक आदि का सामना करके आमजन को स्वास्थ्य उपलब्ध कराते हैं। उन्हें कार्यालयीन कर्मचारियों की तरह उपस्थिति के दायरे में बांधना जनहित के विपरीत है। यदि उन्हें कार्यालयीन श्रेणी में रखा जाता है, तो सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना के अनुरूप सभी शनिवार का अवकाश भी सुनिश्चित किया जाए। विकासखंड चिकित्सा अधिकारियों को कार्यालय प्रमुख घोषित कर समस्त खंड स्तरीय अधिकार दिया जाए। गैर-लिपिकीय कर्मचारियों से लिपिकीय कार्य न लिया जाए। नियमित आपातकालीन चिकित्सकीय अधिकारी व कर्मचारी किराए के मकानों में रहकर आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं।
तो होगा आंदोलन:
छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के सदस्यों का कहना है कि संघ के प्रांताध्यक्ष अनिल कुमार पाण्डेय, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओपी शर्मा एवं जिलाध्यक्ष संजय कुमार नारंग के हस्ताक्षरयुक्त पत्र में उल्लेख किया गया है कि 30 अगस्त 2024 एवं 10 जुलाई 2025 को आयोजित जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठकों में संघ की मांगों के आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धमतरी को आवश्यक निर्देश दिए गए थे, किंतु आज तक उन पर अमल नहीं किया गया है। यदि सात दिनों के भीतर मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो संघ आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा