जांजगीर-चांपा में लंबित राजस्व मामलों पर सख्ती: कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध निराकरण के निर्देश
जांजगीर-चांपा, 15 जुलाई (हि. स.)। जांजगीर-चांपा जिले में लंबित राजस्व प्रकरणों के त्वरित और गुणवत्तापूर्ण निराकरण को लेकर कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में एग्रीस्टेक पंजीयन, फॉर्मर रजिस्ट्री, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, नक्शा बटांकन, सीमांकन, नामांतरण, बंटवारा, खाता विभाजन, त्रुटि सुधार, भू-अर्जन और राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों सहित विभिन्न योजनाओं और प्रकरणों की विस्तार से समीक्षा की गई।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि आम नागरिकों और किसानों से जुड़े सभी राजस्व प्रकरणों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवाओं में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निपटारा करें।
बैठक में अपर कलेक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह ठाकुर, अपर कलेक्टर आर.के. तम्बोली, संयुक्त कलेक्टर संदीप ठाकुर, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।
समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि लंबित राजस्व प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और कैम्प कोर्ट आयोजित कर लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का समय पर निपटारा सुनिश्चित किया जाए।
एग्रीस्टेक पंजीयन की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने जिले के सभी पात्र किसानों का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों के खसरा नंबर अभी तक पोर्टल पर दर्ज नहीं हुए हैं, उन्हें तत्काल जोड़ा जाए। साथ ही समितियों के माध्यम से किसानों के खसरों का सत्यापन कर छूटे हुए रिकॉर्ड अपडेट किए जाएं, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
कलेक्टर ने धान बेचने वाले सभी किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिले में लंबित अनक्लेम्ड बकेट्स का विशेष अभियान चलाकर क्लेम कराया जाए और प्रत्येक पात्र किसान की फॉर्मर रजिस्ट्री पूरी की जाए।
इसके लिए उन्होंने समिति स्तर पर पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और समिति ऑपरेटर के समन्वित प्रयास सुनिश्चित करने, लंबित किसानों की सूची प्रत्येक समिति को उपलब्ध कराने तथा घर-घर संपर्क अभियान चलाकर पंजीयन पूरा कराने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित सत्यापन और अनुमोदन से जुड़े मामलों का भी शीघ्र निराकरण करने को कहा।
बैठक के अंत में कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे राजस्व कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें, प्रत्येक सप्ताह समीक्षा बैठक आयोजित करें और योजनाओं एवं लंबित प्रकरणों की प्रगति पर सतत निगरानी रखते हुए समय-सीमा के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि किसानों और आम नागरिकों को राजस्व सेवाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के समय पर मिलना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
हिन्दुस्थान समाचार/लालिमा शुक्ला पुरोहित
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / LALIMA SHUKLA PUROHIT