कलेक्टर -एसएसपी ने सड़क सुरक्षा, पीएम-राहत योजना सहित 16 एजेंडों पर की समीक्षा
रायगढ़, 28 जुलाई (हि.स.)। जिले में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, सड़क सुरक्षा को बेहतर करने तथा नागरिक सुविधाओं में सुधार के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह की संयुक्त अध्यक्षता में मंगलवार को जिला स्तरीय कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में कानून व्यवस्था से जुड़े 16 महत्वपूर्ण एजेंडों की समीक्षा कर अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
बैठक में जिले में अवैध रूप से रह रहे अथवा निवास की योजना बना रहे अवैध अप्रवासियों की पहचान एवं सतत निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि कानून व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विभागों को संयुक्त सत्यापन अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों की सूचना देने के लिए पुलिस विभाग ने टोल फ्री हेल्पलाइन 1800-233-1905 जारी की है, जो सप्ताह के सातों दिन चौबीसों घंटे संचालित रहेगी। सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
बैठक में रायगढ़ शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए उद्योगों की कर्मचारी बसों के शहर के बाहर बस स्टॉप विकसित करने तथा घरघोड़ा बाईपास, बंजारी मंदिर, पूंजीपथरा, तमनार, खरसिया के रानीसागर चौक और गिरवानी मार्ग सहित चिन्हित स्थलों पर 30 सितंबर तक भारी वाहनों के लिए पार्किंग स्थल चयनित करने के निर्देश दिए गए।
बैठक में सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उपचार उपलब्ध कराने के लिए संचालित पीएम-राहत नकदरहित उपचार योजना के व्यापक प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्गों एवं प्रमुख मार्गों पर अवैध पार्किंग, ओवरस्पीड और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रखने तथा दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23 जुलाई तक अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के 120 प्रकरण दर्ज कर 64.37 लाख रुपये से अधिक का अर्थदंड वसूला गया है। कलेक्टर ने अवैध खनन के विरुद्ध अभियान निरंतर जारी रखने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए इंटरसेप्टर वाहन, स्पीड रडार गन, पेट्रोलिंग, ब्लैक स्पॉट सुधार, विद्यालयों में यातायात शिक्षा तथा जनजागरूकता अभियान लगातार संचालित किए जा रहे हैं। वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान के तहत वर्तमान वर्ष में अब तक 226 चालकों के विरुद्ध न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत राहत सहायता संबंधी 67 प्रकरणों में से 53 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं तथा 49 हितग्राहियों को 88.81 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की गई है। कलेक्टर ने शेष लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में सहायक कलेक्टर गोकुल आर.के., नगर निगम आयुक्त बृजेश सिंह क्षत्रिय, एडीएम अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर रवि राही सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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हिन्दुस्थान समाचार / रघुवीर प्रधान